टीकापुरमा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रको जमिन र लगानी सम्मेलनका कुरा

मातृका तिमिल्सेना
टीकापुरमा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था गर्न तत्कालिन टीकापुर विकास समितिका अध्यक्ष नैनबहादुर स्वारले २०५४ साल कार्तिक ११ गते टीकापुर विकास समितिको बैठकमा प्रति कट्टा जमिनको न्युनतम मूल्य २००००। (बिस हजार) तोकि गोर्खापत्रमा सूचना प्रकासित गर्ने र उद्योगका नाममा बिक्री बितरण गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ ।
इस पछि २०५४ माघ १३ गते जग्गा माग गर्ने उद्योगहरुले जग्गा प्राप्त गरेको ५ वर्ष भित्र उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तनामा गरी जग्गा बिक्री गर्ने निर्ण गरेको छ । सोही निर्णयमा सर्तनामा पुरा नगरेमा जग्गाको स्वामित्व समितिमा फर्काउनु पर्ने समेत उल्लेख छ ।
टीकापुर विकास समितिको सोही निर्णयअनुसार त्यसपछिका विभिन्न अध्यक्षहरुको पालामा उद्योग दर्ता गरेका विभिन्न व्यक्ति सञ्चालक रहेका उद्योगका नाममा औद्योगिक क्षेत्रमा ४६ बिगाहा १५ कट्टा ६ धुर जमिन बितरण गरियो । तर सर्तनामा अनुसार ५ वर्ष भित्र उद्योग स्थापना नगरेमा समितिकै स्वामित्वमा फर्काउने निर्णय भने लागु भएन ।
एकल स्वामित्वमा रहेका उद्योगका नाममा १ सय २७ प्लटहरु बितररण गरिए । यसरी उद्योगका नाममा भएका प्लटहरु ५ कट्टा देखि १ बिगाहा सम्म पनि छन । हाल उद्योगका नाममा सहुलियत मूल्यमा लिएका ति जमिन मध्य केही अपवाद बाहेक कुनै उद्योग सञ्चालनमा छैनन । बरु १९ वटा उद्योगका नाममा लिइएको प्लटहरु व्यक्तिगतरुपमा कित्ताकाट गरेर बिक्री भैसकेका छन ।
२०५४ पछिको अबधिमा टीकापुर विकास समिति र नगर विकास समितिमा करिब १३ जना भन्दा बढी अध्यक्षहरु भई सके ।
तर कसैले पनि औद्योगिक क्षेत्रको जमिन बितरणमा भएको नितिगत व्यथितिका बारेमा कुनै निर्णय लिन सकेन । बरु तत्कालिन विकास समितिमा भएका निर्णय भन्दै अनेका बिबादित कामहरु हुदै आए देखिए । अहिले पनि टीकापुरमा बसेर उद्योग र उत्पादनमा लागेका मान्छेहरुले औद्योगिक क्षेत्रको प्रसंग उठाउदै आएपनि टीकापुरमा औद्योगिक क्षेत्रका बारेमा कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।

उद्योग स्थापनाका लागि औद्योगिक क्षेत्र आवश्यक हुन्छ तर औद्योगिक क्षेत्र भनेर व्यवसायिहरुलाई दिइने जग्गा सहुलियत लिजमा दिने अन्य औद्योगिक क्षेत्रको प्रचलन रहेको छ । टीकापुरमा निजि उद्योगका नाममा लालपुर्जा दिएर चलाउने भनिएको औद्योगिक क्षेत्र वास्तविक औद्योगिक क्षेत्र हो वा होइन, अहिले बहस समेत हुन छाडेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रलाई कानुनीरुपमा औद्योगिक क्षेत्रको मापदण्ड अनुसार चलाउने वा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पहल गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । अचेल टीकापुरमा औद्योगिक क्षेत्रका बारेमा बहस गर्ने कुरा बेमौसमी जस्तो लाग्न थालेको छ ।
२०७२ सालको घटना पछि टीकापुरमा बाहिरबाट लगानी आउनु भन्दा भएकै उद्योग व्यापार पनि लयमा फर्किन सकेको छैन । यसलाई उठाउनु यहाँको स्थानिय सरकार र आम सामाजिक अगुवाहरुको दायित्व हुन जान्छ , तथापी नयाँ संविधान अनुसार स्थानिय सरकारमा जनप्रतिनिधिहरु आइसेकपछिका ६ वर्षमा समेत स्थानिय उद्योगको उत्पादन प्रर्बद्धन गर्न कुनै नितिगत निर्णय भएको देखिदैन ।
यसै अवस्थामा टीकापुर नगरपालिकाको पछिल्लो जननिर्वाचित नगर सभाले टीकापुरमा लगानी सम्मेलन गर्नका लागि २० लाख बजेट बिनियोजन गरेको सुनियो ।
औद्योगिक लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गर्ने कुरा अाफैमा राम्राे हाे तर लगानी सम्मेलन तब मात्रै सफल हुन्छ जब यसको सफलताका लागि केही आधारहरु तयार गरिन्छ । जनताका प्रश्नहरुको निराकरण गरिन्छ ।
लगानी सम्मेलन गरेर एक दुई दिनको छलफलबाट टीकापुरमा ह्वार ह्वार्ति लगानी भित्रिने होइन । लगानी सम्मेलन अगाडी टीकापुरमा बजारको सम्भावनाका दृष्ट्रिकोणले कस्ता उद्योगहरु आवश्यक छन ? कच्चा पदार्थ उपलब्धताका हिसाबले कस्ता उद्योगहरु आवश्यक छन ? हामी टीकापुरमा लगानीका लागि आयोजना गर्न लागेको सम्मेलनमा लगानी कर्ताहरुका लागि के कुरा सहुलियत दिन सक्छौं । यसको तथ्यपरक प्रस्तुती आवश्यक हुन्छ ।
हामीले लगानी सम्मेलनमा यहाँ लगानी गर्नेहरुका लागि कति वर्ष सम्म लिजिङमा जमिन दिने हो । त्यो जमिन कहाँ हो ? हामीले उत्पादनमूलक उद्योगहरु स्थापना गर्न खोजेका हौं कि अन्य कुरामा लगानी गर्न खोजेका हौं । पर्यटनमा लगानी भित्र्याउन खोजेका हौं भने कुन स्थानका लागि हो । टीकापुर पार्क नै लिजमा दिने कुरा हो भने त्यसको मोडालिटी के हो ? कतै टीकापुरमा बितरण गरिएका औद्योगिक क्षेत्रका जमिन जस्तो गर्न खोजिएको होइन ? जनतालाई विश्वस्त पार्नु आवश्यक छ ।
यसमा समग्र टीकापुरवासीहरु, टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ, टीकापुरलाई माया गर्ने अन्य देशमा समेत बसोवास गर्ने लगानी कर्ताहरुलाई समेत छलफल गरेर यो काम अगाडी बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
यो आग्रह र पुर्वाग्रहको कुरा होइन, टीकापुर प्रति माया गर्नेहरुले लिएको चाँसो हो । बन्द कोठामा हुने   महत्वपुर्ण  छलफलहरु नेपथ्यमा सुनिने कुरा भन्दा फरक हुन सक्छन । नागरिकले उठाएका सवालहरु सकरात्मक रुपमा ग्रहण गर्न सक्नु पर्छ । हामीले चाहेको जवाफदेही सरकार हो । जुन आम नागरिक प्रति उत्तरदायि हुन सक्नु पर्दछ ।
( बाँकी कुरा अर्को आलेखमा )