मातृका तिमिल्सैना
माओवादी शसस्त्र युद्धका बेला मारिएका १७ हजार मध्य आफुले ५ हजारको मात्रै जिम्मा लिने भनि ३ वर्ष अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिका बिरुद्ध सर्वोच्वमा रिट दायर गर्न भनी अदालतले गरेको फैसलाले नेपाली राजनिति पछिल्लो पटक तरंगित बनेको छ ।
कुनै पनि घटनाक्रममा पक्ष र बिपक्षमा प्रतिकृयाहरु आउनु स्वभाविक छ तर यस भन्दा बढी स्वयम् माओवादी र त्यसका सुप्रिमो प्रचण्डले टार्दै आएको सत्य निरुपण र मेलमिलापका कुराहरु र संक्रमणकालिन न्याय निरुपणको कुराहरु जटिल बन्ने संकेत समेत देखिएको छ । घटनाक्रमले राजनैतिकरुपमा माओवादी घटकहरुलाई एक ठाउमा ल्याउने देखिएको मात्र छैन, यसले नेपाली राजनिति कहाँ र कसरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय चहानाको सिकार बन्ने हो भन्ने आशंका समेत उब्जाईदिएको छ । यो लेखमा यस सम्बन्धमा केही तथ्यगत कुराहरु केलाउने प्रयास गरिने छ ।
माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेबाट जनयुद्धका नाममा हिँसात्मक आन्दोलन शुरु गर्यो । २०६३ साल सम्म चलेको सो आन्दोलनका क्रममा सेना, प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारी, शिक्षक, कर्मचारी, पत्रकार, माओवादी लडाकु र द्धन्द्धमा कुनै सरोकार नराख्ने निहत्था नागरिक गरि करिब १७ हजार मान्छे मारिए । सो अबधीमा करिब ३ हजार भन्दा बढी नागरिक वेपत्ता भए । दर्जनौ महिला बलत्कृत भए । २०६९ सालमा राजाको कदम पछि तत्कालिन संसदिय दलहरु र माओवादी १२ बुदे दिल्ली समझदारी पछि राजाका बिरुद्ध एक ठाउमा आए र २०६२÷०६३ को आन्दोलनको सफलता पछि माओवादीको शान्तिपुर्ण राजनैतिक यात्रा शुरु भयो । सरकारसँगको बिभिन्न चरणका वार्ता पछि २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र माओवादीका बिचमा बिस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । सो सम्झौतामा माओवादीले हत्या हिँसामा आधारित राजनिति नगर्ने र बेपत्ताहरुका विषयमा दुबै पक्षले ६० दिनमा पिडित परिवारलाई अवस्थाका बारेमा जानकारी गराइसक्ने कुरा थियो ।
त्यस यता गिरिजा प्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा,शुसिल कोइराला, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल , झलनाथ खनाल, केपि शर्मा ओली र खिलाराज रेग्मी ९ जनाले १४ पटक सरकारको नेतृत्व गरेको देखिन्छ । त्यस मध्य ४ पटक ( अहिले समेत गरेर) माओवादी नेतृत्वकै सरकार बन्यो । २०६५ सालमा बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको काँग्रेस सहितको सरकार र २०७० साल पछि बनेको शुसिल कोइराला नेतृत्वको काँग्रेस एमालेको सरकार बाहेकका सबै सरकारमा माओवादीको सहभागिता रह्यो ।
२०५२ सालमा माओवादीले शसस्त्र आन्दोलन थाले यता हाल सम्म २७ वर्ष वित्यो । २०६३ को अन्तरिम संसद र सरकार पछि प्राय माओवादी शक्तिमा नै रह्यो । केही अपवाद बाहेक उ सरकारमा जहिले पनि रह्योे तर बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिना भित्र सकाउने भनिएको संक्रमणकालिन न्यायको काम १६ वर्ष सम्म पनि सकिएन । संक्रमणकालिन न्यायको काम सकाउने कुरामा स्वयम् माओवादी सबै भन्दा बढी उदासिन रह्यो । माओवादीको १६ वर्षे राजनितिको अधिकाँश समय सत्ता मोलमोलाईमा नै बित्यो । बिस्तृत शान्ति सम्झौताका संक्रमणकालिन लगाएतका बाँकी कामहरु पुरा गर्ने तर्फ उनको ध्यान गएको देखिएन ।
हिँसात्मक युद्धमा माओवादी र राज्य पक्षबाट मारिएका, वेपत्ता पारिएका, अँगभँग बनाइएका, घाइते बनाइएका, सम्पति लुटपाट र कब्जा गरिएका र विस्थापित बनाइएका द्धन्द्ध पिडितहरुले दुई दशक सम्म पनि न्याय नपाउने अवस्था आउनु बिडम्बना हो । यो अबधिमा राज्य र माओवादी दुबै तर्फबाट पिडितहरुले न्याय, क्षतिपुर्ति र परिपुरण पाउनु त कता हो कता हत्या, लुटपाट, कब्जा र विस्थापनको कारण के हो भन्ने सत्य निरुपणको अधिकार समेत पाएनन ।
द्धन्द्धमा संलग्न लडाकुहरुको अरबौं रकम दुरुपयोग गरिएको लडाकुहरुलाई पत्तै दिइएन । सरकारले अस्थायी क्याम्पमा बसेका लगाकुका लागि भनेर दिएको रकम माओवादी नेताहरु बुझे र द्धन्द्धमा संलग्न लगाकुहरु रित्तै घर फर्किन बाध्य बनाइए । आज ति मध्य कयौं विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य छन । पिडितलाई सत्तारोहणको भर्याङ बनाइरहने र उनीहरु मध्य कसैले न्यायको कुरा गरेर अदालत जाँदा संक्रमणकालिन न्याय निरुपणको डम्फु बजाइरहने कुरा माओवादीबाटै सबै भन्दा बढी भयो ।
न्यायको माग सहित अनबस्नेहरु ज्यान गुमाउन बाध्य भएका घटना समेत छन । युद्धमा संलग्न लडाकुहरु नै पार्टी नेतृत्वमाथि भौतिकरुपमा जाइलागेका उदाहरण पनि छन । तर उनीहरुका कुरा नसुन्ने जब पिडित आफ्ना अधिकारका लागि अदालत जान्छ अनि शान्ति प्रकृया भंगहुने चेतावनी दिइने । यो प्रबृत्ति समग्र व्यवस्था र मानव अधिकारका खिलापमा छ ।
अब कित भर पर्दो आधार सहित संक्रमणकालिन न्याय सुनिश्चित गरिनु पर्छ अन्यथा नियमति अदालति प्रकृयाबाट द्धन्द्धपिडितहरुका विषय सुनुवाई हुनु आवश्यक देखिन्छ । बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा हिजो पिडितहरुका लागि जे जे गछौं र त्यो प्रकृया ६ महिना सम्पनन गछौं भनेर बाचा गरिएको थियो ति बाचाहरु पुरा गर्नु पर्छ । भनिन्छ न्याय ढिलो दिनु पनि न्याय नदिनु सरह नै हो । द्धन्द्ध पिडितका अधिकार र द्धन्द्धकालिन मुद्धाहरुमा आफुुले ६ महिनामा बाँकी सबै काम सक्ने भनेर हस्ताक्षर गरेको विषय १६ वर्ष सम्म पुरा नगर्ने तर पिडितले अदालतको ढोका ढकढकाउदा शान्ति प्रकृया भंगहुने चेतावनी दिने माओवादी प्रबृत्ति खेद जनक छ । आजको माओवादी राज्यको नेतृत्व कर्ता हो । उसले पिडितलाई न्याय दिन सक्नु पर्छ । धम्की होइन । कानुन आम जनताका लागि मात्रै होइन । राज्य संचालकहरुले समेत कानुन नमाने जेल जानु पर्छ । कानुनको शासन भनेको त्यहि हो । कि त समयमा नै सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको माध्यमबाट संक्रमण कालिन न्यायको विषय किनारा लगाउ नभए पिडितहरुलाई अदालतले न्याय दिने कुरा जायज छ ।
