सधै राजनैतिक सौदाबाजीको विषय किन बनाइन्छ रेशमलाई ?

रेशमकै नागरिक उन्मुक्ती पार्टी सरकारमा रहेका बेला, रेशमकै पार्टीकी अध्यक्ष तथा रेशम चौधरी की धर्मपत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ सरकारको भुमिसुधार मन्त्री भएका बेला आएको सर्वोच्वको फैसलाले रेशमको रिहाईका सन्दर्भमा भएको फैसलाले ठूलो राजनैतिक अर्थ राख्दछ । रेशम चौधरी देश भित्र र बाहिरकाहरुबाट जसरी सधै राजनैतिक सौदाबाजीको विषय बन्दै आएका छन भोलि उनकै पार्टीका नेताहरुले समेत रेशमलाई राजनैतिक सौदाबाजीको विषय बनाउछन वा के गर्छन यसका लागि केही समय पर्खिनु नै उचित होला
मातृका तिमिल्सैना
आज सर्वोच्व अदालतले टीकापुर घटनाका प्रमुख योजनाकार भनिएका रेशम चौधरीका विषयमा जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै फैसला सुनाएको छ । अब उनी कारागार मै तोकिएको समय बस्नु पर्ने छ वा सरकारबाट माफी मिनाहाको बाटोमा उनी अगाडी जानु पर्ने छ । अदालतले तोकेको सजाय भुक्तान गर्दा वा माफी मिनाहाको बाटोमा जाँदा दुबै बाटोमा उनका लागि चुनाव लड्ने राजनैतिक जिवनमा भने बिराम लागेको छ ।
विधेयक ल्याएर फे।री रेशम चौधरीको मुद्ध फिर्ता गर्ने सवाल मलाई त्यति सम्भव छ जस्तो लाग्दैन । किनकी नेपाल जस्तो देशमा विदेशी चाँसो र अदालती फैसलालाई कुल्चेर जान सकिने अवस्था तत्काल देखिदैन ।
अब सवाल आउछ रेशम चौधरी आफैले जन्माएको पार्टी नागरिक उन्मुक्ती पार्टी नेपालले के गर्छ भन्ने कुरा । अदालतको फैसला यस्तो अवस्थामा आएको छ जति खेर रेशम चौधरीको पार्टी सत्ताधारीहरु गठबन्धनमा छ । यति मात्रै होइन रेशम चौधरीकै श्रीमति उनको पार्टीको अध्यक्ष छन र उनी सरकारको भुमिसुधार मन्त्री पनि हुन । अब सबै भन्दा पहिलो प्रश्न त यो हो रेशमको पार्टी अब सरकारमा बस्छ वा सरकार छोड्छ । रेशमले सरकार छोड्दा आन्दोलनमा जानु पर्ने हुन्छ । अदालती फैसलाका बिरुद्ध नागरिक उन्मुक्ती पार्टी आन्दोलनमा जान सक्ला ? वा सरकार छोड्ने तर आन्दोलनमा नजाने निर्णय पनि गर्न सक्छ । वा सरकारमा पनि बसिरहने र फैसलाका बिरुद्ध कुरा पनि गरिरहने निति पनि लिन सक्छ । उन्मुक्ती पार्टीले के गर्ला त्यो भविष्यले बताउला । तर भोली देखि हुन जाने यि राजनैतिक घटनाक्रमहरुले नागरिक उन्मुक्तीको भविष्य कता जान्छ भन्ने कुराको निक्र्यौल भने गर्ने छ । यसका लागि केही दिन पर्खिनै पर्छ ।
तर एउटा घटनाक्रम विगत ८ वर्षदेखि निरन्तर चसिलरहेको छ । सुदुर तथा मध्यपश्चिमका तराईका थारु बाहुुल क्षेत्रमा रेशम चौधरी राजनैतिक सौदाबाजीको विषय बन्न थालेका छन । बिगतका चुनाबहरुमा थारुको मत पाउनका लागि ठूला राजनैतिक दलहरुले समेत रेशमका नाममा राजनैतिक सौदा गरेको देखिन्छ । २०७४ के निर्वाचनको बेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाले रेशम चौधरीको मुद्धा फिर्ता लिने भन्दै थारु भोट बटुल्न खोजेका थिए यसै क्रममा फरार भनिएका रेशमसँग तत्कालिन सरकारका मुख्य व्यक्तिको पटक पटक वार्ता समेत भएको कुरा बाहिर आएको थियो । २०७४ को स्थानिय चुनावकै बेला प्रचण्ड सरकारले टीकापुर घटनामा आगजनीमा परेकालाई क्षतिपूर्ति दिएर भोटको सौदा गर्न खोजेको थियो ।
२०७९ को स्थानिय निर्वाचनमा भरखरै खुलेको रेशम चौधरीकै पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जनतालाई ‘इमोस्नल ब्लाकमेलिङ’ गरेर भोटुुलेर चुनाव पनि जित्यो । २०७९ को प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि उन्मुक्ती पार्टीले जनतालाई रेशम छुटाउनका लागि भोट माग्यो । थारु भाषाको ‘तुहार छावा जेलेम परल बा, थारुके अधिकारके लिए तुहार छावा जेलमे परल बा’ भन्ने गितले पनि रेशमको रिहाईका लागि भनेर सो पार्टीले भोट मागेको स्पष्ट हुन्छ ।
रेशमकै नागरिक उन्मुक्ती पार्टी सरकारमा रहेका बेला, रेशमकै पार्टीकी अध्यक्ष तथा रेशम चौधरी की धर्मपत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ सरकारको भुमिसुधार मन्त्री भएका बेला आएको सर्वोच्वको फैसलाले रेशमको रिहाईका सन्दर्भमा ठूलो राजनैतिक अर्थ राख्दछ । रेशम चौधरी देश भित्र र बाहिरकाहरुबाट जसरी सधै राजनैतिक सौदाबाजीको विषय बन्दै आएका छन भोलि उनकै पार्टीका नेताहरुले समेत रेशमलाई राजनैतिक सौदाबाजीको विषय बनाउछन वा के गर्छन यसका लागि केही समय पर्खिनु नै उचित होला ………………. तर सर्वोच्वको फैसलाले न्यायिक बाटोमा भने अब पूर्ण बिराम लगाई दिएको छ ।