स्थानिय तहमा बोझिलो बनेको कर प्रणाली र सुधारको आधार

मातृका तिमिल्सैना

पृष्ठभूमि:-
नेपालको संविधान २०७२ लागु भएपछि त्यसमा भएको व्यवस्था अनुसार संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानिय सरकारहरुले विभिन्न शिर्षकमा कर उठाउदै आएका छन । आन्तरिक स्रोत बढाउन र विकास गर्न कर उठाउनु आवश्यक पनि हुन्छ तर जनताको कर तिर्न सक्ने सामाथ्र्यका बारेमा कुनै अध्यान नगरेर कर तोक्ने उठाउने अझ जरिवाना समेतक लागि अप्ठ्यारो अवस्था कुरेर असुल गर्ने प्रबृत्तिले जनताको स्थानिय सरकार प्रतिको विश्वास समेत घट्न थालेको देखिन्छ ।
नयाँ संविधान जारी भएर स्थानिय सरकारमा दोस्रो पटक निर्वाचन भईसकेको छ । तर यो अबधीमा करका दरहरुमा भएको बृद्धि जनताले मन पराएका छैनन र सरकार प्रतिको असन्तोष बढ्न थालेको देखिन्छ । यसमा सम्पति कर र मालपोत करले आम नागरिकलाई सबै भन्दा बढी छोएको देखिन्छ ।
देशमा रोजगारीका अवसरहरु छैनन । समाजमा अधिकाँश युवाहरु विदेशिएका छन, विदेशमा कैयौ माननिसहरु त्यहा जोखिमपूर्ण काम गरिरहेृका छन । सिप नसिकेर विदेश जाँदा अझ यो जोखिम अझ बढ्दो छ । यता सरकारले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरी कुनै निति तथा कार्यक्रम ल्याउदैन, उल्टै बर्षेनी भएको एक घर र १० कट्टा जग्गामा सरकारले कर बढाई रहेको हुन्छ । यी तथ्याँकहरु हेर्दा २०६२÷ ०६३ को परिवर्तन पछि सम्पति कर करिब ३०० प्रतिशत भन्दा बढी बढेको देखिन्छ ।
अझ टीकापुरको अवस्था हेर्दा २०७२ के घटना पछि यहाँ लगानीको बाताबरण छैन । आन्तरिक पर्यटन बढ्न सकेको छैन । स्थानिय बैंकहरुको तथ्याँक हेर्ने हो भने बैंकले लगानी गरेका व्यापार व्यवसायमा खराब ऋण बढ्दो छ । जनताको आयस्तर जर्जर छ । अहिले मुलुकले युवाहरुको श्रमको वैदेशिक व्यापार गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । अधिकाँश युवाहरु रोजगारीको खोजिमा विदेशिने र यता सरकारले वर्षेनी सम्पति करका दरहरु बढाउदै जाने अवस्था छ ।
जमिन बाँझो हुने अवस्था छ सरकार त्यही बाँझो जमिनलाई आधार मानेर सम्पति कर भन्दै कर असुल गरी रहेको छ । यस्तो विचित्रको अवस्था विधमान रहेको देखिन्छ ।
सम्पति कर सम्बन्धि प्रचलित कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२८को उप धारा १ र २ मा स्थानिय तहले
१) कानुन बमोजिम बाहेक स्थानिय तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन नपाइने कुरा उल्लेख छ
यस्तै
उपधारा (२)ले
स्थानिय तहले आफ्ना् अधिकर क्षेत्र भित्रका विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक निति, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार पुजि तथा श्रम बजार छिमेकी प्रदेश तथा स्थानिय तहलाई प्रतिकुल नहुन्े गरी कानुन बनाई कर लगाउन सक्ने छ ,भन्ने उल्लेख छ ।
यस्तै संबिधानमा भएको व्यवस्था अनुसार स्थानिय तहका अधिकरमा सम्पति कर,घर बहाल कर,जग्गा रजिष्ट्रेसन कर, सेवा शुल्क दस्तुर , विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर ( मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर मालपोत संकलन आदी लिन पाउने व्यवस्थान गरेको देखिन्छ ।
यस्तै स्थानिय सरकार संचालन ऐनको दफा ५५ को उप दफा १ मा गाउ तथा नगर पालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रका घर जग्गामा सम्पति कर लगाउन सक्ने उल्लेख छ ।
सोही दफाको उपदफा २ मा यस्तो कर लगाउदा घर र सो घरले चर्चेको जग्गामा सम्पति कर लगाई बाँकी जग्गा र घर नभएको अन्य जग्गामा भूमि कर( मालपोत) लगाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
यसरी घर जग्गाको मूल्याँकन गर्दा
क) घर जग्गाको आकार, प्रकार बनौट र उपभोगको अवस्था
ख)घर जग्गाको चलन चल्तीके मूल्य र घरको ह्रास मूल्य
ग) घर र जग्गाको व्यापारिक वा आवासिय उपयोगको अवस्था
उप दफा ४ मा उपदफा १ बमोजिम घर जग्गाको सम्पति करको निर्धारण गर्दा नागरिकको जिवन स्तर, आर्थिक स्तर र कर तिर्न सक्ने क्षेमताको आधारमा गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
टीकापुर नगर पालिकाको आर्थिक ऐन २०८०ले नगर भित्र सम्पति मूल्यांकनका आधारमा शुन्य दशमलव ०२७ देखि शुन्य दशमलब २ प्रतिशत सम्म सम्पति कर उठाउने कनुन बनाएको देखिन्छ ।
यस्तै सोही ऐनमा घरको वर्गिकरण गरी कच्ची र देखि पक्की घर सम्म ५०० देखि १९०० सम्म वार्षिक कर निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।
हचुवाका आधारमा घरजग्गा मूल्याँकन
१) टीकापुर नगरपालिकाले सम्पति कर उठाउने आधार निर्धारण गर्दा आफु सरकार भएर अभिभावकिय भूमिकाको आधारमा गर्नु पर्ने हो तर त्यसो नई जनताको आर्थिक स्तर नहेरी कर कसरी असुल गर्न सकिन्छ भनेर मात्रै मूल्याँकन बढाएको देखिन्छ ।
यसको उदाहरणकारुपमा एउटा कच्ची घरको छाप्रो बनाएर बस्ने गरीब जनताबाट वार्षिक ५०० असुल नगर्दा टीकपुर नगरपालिकालाई कति असर पथ्र्यो     र ?
२) टीकापुर नगरपालिकाको समेत प्रतिनिधित्व रहने जिल्ला मूल्याकन समितिले गरेको घर जग्गाको वार्षिक मूल्याँकनका आधारहरु समेत कमजोर देखिएका छन । २०६० को दशक पछि प्रत्यक वर्ष १० देखि १५ प्रतिशत भन्दा माथि जग्गाको मूल्याँकन बढेको देखिन्छ । जग्गाको अवस्थालाई हेरेर मूल्याँकन गर्नु पर्नेमा मालपोत कर बढाउने मात्रै उदेश्य राखेर वर्षेनी बढाइएको मूल्याँकनका कारण अहिले टीकापुर क्षेत्रको बजार क्षेत्र बाहेक भित्री वार्डहरुमा चलन चल्तीको मूल्याँकन भन्दा सरकारी मूल्याँकन देखिन्छ ।
३) यसले कहिले काही समस्या पर्दा जग्गा बेचेर समस्या टार्ने निम्न आयस्रोत भएका जनता सबै भन्दा बढी मर्कामा परेका छन ।
४) यस पटकको जिल्ला मूल्याँकन समितिले त ‘खोला ,कुलो, नहर,प्रति वा सरकारी सार्वजनिक जग्गासँग जोडिएका जग्गाको कच्ची बाटो सरह मूल्याँकन कायम गरिने ’ भनी हचुवाका भरमा निर्णय गरेर कृषि जमिनलाई समेत मूल्याँकन बढाउने चलखेल गरेको देखिन्छ । यो आफैमा एक नितिगत भ«ष्टाचार पनि हो ।
५) टीकापुर नगरपालिकाको बाढी प्रभावित क्षेत्रको बाटो नभएको जमिनलाई समेत प्रति कट्टा १ लाख ५० हजार मूल्याँकन गरेको देखिन्छ । यस्ता जग्गा धनी पुर्जा भएका मध्य केही जमिनमा अहिले समेत कर्णाली नदि बगिरहेको अवस्था समेत देखिन्छ ।
सम्पति र मालपोत करको कानुनी र व्यवहारिक पक्ष
१) संविधान र प्रचलित कानुनले स्थानिय सरकारलाई सम्पति र मालपोत कर अनिवार्य उठाउनै पर्ने भनेको छैन, उठान सक्ने छ भनिएको छ । यो बाध्यकारी होइन ।
२) यसरी सम्पति कर उठाउदा जनताको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर कर लगाउने भनेर स्थानिय सरकार संचालन ऐनको धारा ५५ को उपधारा ४ ले स्पष्ट रुपमा बोलेको देखिन्छ ।
३) कृषि उत्पादन बढाउनका लागि सरकार कृषि व्यवसाय गर्ने नागरिकहरुलाई आयकर,मूल्य अभिबृद्धि कर लगाएतका करमा छुट दिएर कृषि उत्पादनमा अनुदान समेत दिदै आएको तथ्यलाई मनन गर्दै कृषि योग्य जमिनमा अति न्युन मातपोत कर लगाउदा राम्रो हुन्छ ।
४) २०७२ सालको टीकापुर घटना पछि टीकापुरमा व्यापार व्यवसाय घटेको छ , आर्थिक गतिबिधी सुस्त छन र घर जग्गा खरिद बिक्री नै सुस्त छ । घर जग्गाको मूल्याँकन मात्रै घटेको छैन, खरिद बिक्री समेत ओरालो लागेको अवस्था देखिन्छ । तर वर्षेनी सरकारले सम्पति र मालपोतको मूल्याँकन बढाउदै जादा जनताहरु करको मारमा परेका छन । यो विषयमा कहि कतै बहस भएको देखिदैन ।
५)स्थानिय सरकार जनताको नजिकको सिंह दरबार मात्रै होइन , अभिभावक पनि हो तर स्थानिय सरकार संचालकहरुमा ‘प्रजा मोटा भया दरबार बलियो हुन्छ ’ भन्ने अबधारणा देखिदैन । बरु जनताबाट जसरीपनि कर उठाउनै पर्ने र जनताले आफु आर्थिक व्ययभारमा डुबेर पनि स्थानिय सरकारलाई तिरेको करबाट मोजमस्ती गर्ने अनौठो स्वच्छाचारी प्रबृत्ति देखिन थालेको छ ।
६) स्थानिय सरकारले गर्ने खर्च प्रणालीलाई पारदर्सी बनाएर सुशासनका आधारमा जवाफदेहीता बढाउदै जनतालाई विकासको सहयात्री बनायर जानुको साटो करलाई प्राथमिकता दिने र अपारदर्शी कार्यशैली बढ्दै जाँदा जनतामा स्थानिय सरकारलाई कर किन तिर्ने ? भन्ने जस्ता भाष्यहरु देखिन थालेका छन । यो दिर्घकालिनरुपमा शासन प्रणालीकै लागि चिन्ताको विषय हो ।
सुझावहरु
१)संविधान र प्रचलित कानुले कुनै पनि नागरिक आवास बिहिन नहोस भन्ने कामना गर्दछ । स्थानिय सरकारले समेत एका तिर आवास विहिन जनताका लागि आफ्नै बजेटबाट आवास निर्माण गरी हस्तान्त्रण गरिहेको छ । अर्के तर्फ समान आर्थिक हैसियत भएका र आफ्नै पसिनाले कच्ची घर बनाएका निम्न आयस्रोत भएका जनतालाई करको भारी बोकाउने कुरा बिच छन्द मिलेको देखिदैन । त्यसैले स्थानिय सरकरले आफ्ना नागरिकका लागि एउटा आवासलाई सम्पति करको दायरामा नल्याई सम्पति करमा छुट दिनु पर्छ । एक भन्दा बढीघर हुनेलाई सामान्य सम्पति करमा ल्याउने र व्यवसायिक प्रयोजनमा आएका भवनहरुलाई घरभाडा करको दाएरामा ल्याउन उपयुक्त हुन्छ ।
२)स्थानिय सरकारले कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर कृषियोग्य जमिनलाई कर लगाउनु हुदैन । त्यसको साँटो करका फराकिला दायराहरुको खोजी गर्नु पर्दछ ।
३) कर फाइदामा लगाउनु पर्छ, यसका लागि लगानी मैत्री बाताबरण हुनु आवश्यक छ । करदाताहरुले आफुले कर तिर्नका लागि उनीहरुको आयस्रोत समेत बढेको हुनु आवश्यक हुन्छ ।
४)सरकारले व्यवसाय कर निर्धारण गर्दा रोजगार मुलक उद्योग र व्यवसायहरुलाई सम्पति करमा छुट दिनु पर्ने हुन्छ भने मदिरा र सुर्ति जन्य व्यापारलाई करको दायरामा कसरी ल्याउन सकिन्छ सो विषयमा अध्यान गर्नु आवश्यक छ । यसले जनताके स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकुल असर न्युनिकरण हुने र लगानीको बाताबरण बनेर दिर्घकालिन आर्थिक विकासको जग निर्माण हुने अवस्था बन्छ ।
५) वर्षेनी बढाइएको घर जग्गा करलाई चलन चल्तीको मूल्यभन्दा बढी देखिएको मालपोत कर आगामी वर्षदेखि घटाउन पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
६) सरकारले आम्दानीलाई हेरेर कर लगाउने गर्नु पर्छ । आफ्ना नागरिकलाई आर्थिक उपार्जन र रोजगारी बढाउन लगानीको बाताबरण सिर्जना गर्नु सरकारको कर्तव्य हो ।
७) लोक कल्याणकारी राज्यमा सरकारले कर लिन्छ तर नागरिकलाई सुबिधा पनि दिन्छ भन्ने कुरा मनन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले जनताले तिरेको करको खर्च समेत पारदर्शि हुनु आवश्यक छ ।
८) नगर क्षेत्र भित्र पहिले राम्रो कर उठ्ने क्षेत्रहरुमा गत आ.व.मा ठेक्का नै हुन नसकेको अवस्था कसरी आयो ? यसको छानविन गर्नु पर्दछ ।
निस्कर्ष ःराज्यले कर नलिने होइन, तर कृषि उत्पादन, रोजगार मुलक व्यवसाय र निम्न आयस्रोत भएका नागरिकहरुलाई पूर्ण वा आँशिकरुपमा कर छुट दिन सक्नु पर्छ । करका दरहरु बढाउने भन्दा स्थानिय सरकारले करका दायरा बढाउन जरुरी छ । नागरिकले कर तिर्नका लागि वडा कार्यालय वा नगरपालिका धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै वनलाइनबाट जहाँबाट पनि कर दिन सक्ने गरी सफ्टवेयर प्रणालीको जडान गरिनु पर्छ । करका ठूलाठूला स्रोतहरुलाई छोडेर सामान्य गरीखाने मान्छेहरु, किसानहरु र निम्न आयस्रोत भएका जनताको सम्पतिमा कर लगाउने प्रबृत्ति अन्त्य गर्नु पर्दछ ।
नगरवासीहरुले कर तिरेर सभ्य नागरिक बन्ने प्रयास गरौं, नगरपालिकाले जनतालाई शासन होइन शुसान दिने प्रयास गरोस । उत्तरदायित्व पूर्ण जवाफदेहीता र पारदर्शिताले लोकतन्त्रको जग मजबुत बनाउछ ।
धन्यवाद !

(कर सप्ताहका अवसरमा टीकापुर नगरपालिका राजस्व शाखा द्वारा आयोजित कर सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत सन्दर्भ सामग्री )