मातृका तिमिल्सेना
सरकारले दुई पृथक लाइनलाई मुल धारमा समाहित गर्ने काम गरेको छ । नेपाललाई बिखण्डन गरेर मधेशलाई छुट्टै देश निर्माणको पृथकतावादी आन्दोलन चलाइहेको सिके राउत पक्षलाई सहमति गरेर अखण्ड नेपाल स्विकार्दै शन्तिपूर्ण मार्गमा ल्याउने काम भएको छ । यस्तै बर्तमान व्यवस्थालाई हतियार उठाउदै बिध्वँश गरेर नयाँ जनवादी सत्ता ल्याउने आन्दोलन गरिरहेको बिद्रोही विप्लप समुहलाई हिंसात्मक आन्दोलन त्यागेर शान्तिपुर मार्गमा ल्याउने सहमति भएको छ । यी दुई राजनैतिक घटनाहरुले ठूलो राजनैतिक अर्थ राख्दछन । विशेष गरी २०७२ सालमा जारी संविधानमा असहमत पक्षहरुलाई मुल प्रबाहमा ल्याउने संविधानलाई जनमतका माध्यमले परिमार्जित र परिस्किृत गर्दै पुर्णता दिने फराकिलो बाटोमा यसले महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ ।
केपि ओलीको नेतृत्वमा यो काम भएको छ तर अरु कसैको नेतृत्वमा सरकार भएपनि वर्तमान संविधानको सर्वस्विकार्यता र व्यवस्थाको फराकिलो राजमार्गममा सबै अटाउने गरी यी काम गर्नु पर्ने ऐतिहासिक दायित्व रहन्थ्यो ।
२०७२ मा संविधान जारी गर्दा असन्तुष्ट पक्ष यी दुई मात्र होइनन । सरकारसँगको वार्ता पछि शान्तिपुर्ण धारमा आउन सहमत भएका यि दुई पक्षका माग सरकारले पुरा गरिसकेको पनि छैन र सहमत पक्षहरुले भने अनुसारको राज्य ब्यवस्था आएर यी दुई पक्ष शान्तिपुरर्ण मार्गमा आएका पनि होइनन । यी दुई पक्षका राजनैतिक असहमति अहिले पनि छन । बहुलवादी व्यवस्थामा राजनैतिक असहमती हुन्छन तर ती असहमतिहरुलाई सम्बोधन गराउने माध्यम अशान्ति वा हिंसाको बाटो हुदैन र जनताका बिचमा आफ्ना राजनैतिक कुराहरुलाई शान्तिपुर्णरुपमा लैजाने प्रतिबद्धता मात्रै हो अहिले उनीहरुले गरेको । अहिलेको लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा यो कुरा धेरै महत्वपूर्ण हो ।
एक्काइसौं सताब्दीमा जनतासँग आफ्ना राजनैतिक असहमति राख्न सकिन्छ , ति राजनैतिक असहमतिहरुलाई संबोधन गर्न जनसमर्थन माग्न पनि सकिन्छ र जनताले एजेण्डालाई समर्थन गरेर निर्वाचनमा जनादेश प्रदान गरेमा संविधान संशोधनको माध्यमबाट ति असहमति संबोधन गर्न पनि सकिन्छ तर आफ्ना राजनैतिक असहमतिहरुलाई लिएर हिँसाको बाटो लोकतन्त्रमा सोभनिय हुदैन ।
अब प्रश्न उठ्छ के अहिलेको संविधानमा असहमत हुने पक्ष यति मात्रै हुन त ? अहिलेको व्यवस्थाका अन्तरकुन्तरमा असहमत हुने पक्ष अहिले अरु पनि छन । ति सबै शान्तिपुरर्ण बाटोमा आउनु पर्छ र सरकारले सिके राउत र विप्लप जस्तै मुल प्रबाहमा ल्याउने प्रयास गर्नु पर्छ । ति सबै असहमत पक्षहरु यसरी नै आफ्ना एजेण्डाहरु शान्तिपुर्ण माध्यमले जनतामा लैजान सहमत बनेमा मात्रै अहिलेको संविधान र ब्यवस्था सर्वस्विकार्य बन्न सक्छ ।
अहिले कैलाली १ बाट निर्वाचित साँसद रेशम चौधरी जेल जिवन बिताउदैछन । उनी थारुवान आन्दोलनका स्थानिय संयोजक थिए । संविधान जारी भैरहदा देशभर विभिन्न समुहको आन्दोलन थियो । टीकापुरमा पनि थारुवानको आन्दोलन थियो । टीकापुरमा दुखद घटना घट्यो । रेशम चौधरी फरार भए । फरार भएकै बेला उनी कैलाली १ बाट चुनाव लडे र बिना प्रचार ६० हजार खसेको मतमा साढे ३४ हजार मत ल्याएर चुनाब जिते । रेशम चौधरीलाई प्राप्त त्यो मत जनतको मत हो । देश बिखण्डन गरेर अलग देश माग्ने सिके राउत अटाउने देशमा थारुवान प्रदेश माग्ने रेशम चौधरी किन अटाउन नसक्ने ?
अहिले व्यवस्था दलाल संसदिय व्यवस्था हो । यो व्यवस्थालाई शसस्त्र क्रान्तिबाट हटाएर नयाँ जनवादी व्यवस्था ल्याउनु पर्छ भनेर हिँसात्मक गतिबिधि गरिरहेको नेकपा विप्लप समुहसँग सहमति हुन्छ । विप्लप आन्दोलनका क्रममा पनि थुप्रै मान्छे मरेका छन । कैयौं ठूला विस्फोट भएका छन । विप्लपलाई सहमतीमा ल्याउन सकिन्छ भने रेशम चौधरीसँग विचार मिल्नेहरुसँग किन वार्ता हुन नसक्ने ?
हिजो संविधान बनाउदा थारुवान, लिम्बुुवान, मगरात,किरात भनेर जातिए एजेण्डा आफै उठेको होइन । त्यसलाई मुल एजेण्डा बनाएर रोटी सेकाउनेहरु अहिले पनि सत्ता र सत्ता बाहिर छन तर मुल प्रबाहमै छन । हिजोे २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्धमा १७ हजार मान्छे मारिए । यति ठूलो हताहती भएको आन्दोलन पनि वार्ता र सहमतिबाट टुँगियो । गोरखामा मारिने दिल बहादुर रम्तेल पनि नाबालक थिए । जनयुद्धकालमा घटेका खारा र रुघाका घटनाहरु गम्भीर जघन्य नै थिए । जनयुद्धकालमा घरमा आलो लगाएर जिउदै जलाउने, मान्छेलाई जिउदै गाढ्ने वा नरसंहाररुपी सामुहिक चिहान बनाउने कामहरु जघन्य होइनन ? ति सबै घटनाको राजनैतिक रंग दिइयो तर रेशम चौधरी र थारु समुदायको भावनालाई राजनैतिक भन्नै नसकिने यो कस्तो बिभेदकारी सोचाई हो ?
थारु समुदायको आन्दोलनसँगै मधेश राज्यको माग गरेर पूर्वि मधेशमा पनि आन्दोलन थियो । थारुहरुले थारुवान मागे जस्तै मधेश आन्दोलनले मधेश प्रदेश माग्दै थियो । सोही आन्दोलनका क्रममा बिरामी बोकेको एम्बुलेन्समा आक्रमण गरेर बिरामीको समेत हत्या भएका जघन्य घटनाहरु पनि भएका थिए । घटनामा संलग्न भनिएकाहरु सायद आज कुनै न कुनै तहको सरकारमा छन र सुरक्षा घेरामा निर्बाध हिडिरहेका छन । मधेशमा आन्दोलनका क्रममा घटेका ति सबै घटनाहरु राजनैतिक बने । तर रेशम चौधरी र थारु आन्दोलन मात्रै किन राजनितिक बन्न सकेनन ?
सबै आन्दोलनका क्रममा घट्ने सबै हताहतीका घटनाहरु दुखद छन । तर नेपालमा राजनैतिक एजेण्डामा भएका प्राय सबै आन्दोलनहरुलाई राजनैतिकरुपमा निकाश दिईरहदा थारु आन्दोलनमा लागेका रेशम चौधरीहरु किन जेलमा बसिरहनु पर्ने ? प्रश्न उठ्ने गर्दछ । यसको जवाफ सरकारले दिनु पर्छ । राज्य बिभेदकारी बन्नु हुदैन । त्यसैले सिके राउत समूह र विप्लप जस्तै रेशम चौधरी र थारुका एजेण्डामा सरकारले राजनैतिक सम्बाद सुरु गर्नु पर्छ र राजनैतिक निकास समेत दिन सक्नु पर्दछ ।
