ब्याज अनुदानसम्बन्धी सम्झौता

कर्णाली, ९ कात्तिक
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबीच कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा प्रदेशका सबै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी मन्त्रालय र बैंकबीच आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव किसनलाल भट्ट र बैंकका प्रदेश कार्यालय प्रमुख उपेन्द्रप्रकाश गड्तौलाले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि कृषकलाई ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षीपालनमार्फत कृषकको रोजगारी अभिवृद्धि गर्दै उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरुआत गरेको हो ।

कृषकले कर्जा लिन ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७६ बमोजिम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र आफूलाई पायक पर्ने सिद्धार्थ बैंकको शाखामा खाता खोल्नुपर्नेछ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षीपालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत लगानी भएका कर्जाको असुलीमा समस्या भएमा मन्त्रालयले बैंकलाई आवश्यक सहयोग गर्ने, कर्जा सदुपयोग भए÷नभएको अनुगमगन गर्न दुवै पक्षले प्रदेश र जिल्लास्तरमा अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गर्ने, बैंकले कृषि कर्जासम्बन्धी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दुई पक्षबीच समझदारी भएको छ ।

मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष रु ४० करोड कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान लगानी गरेकामा २४० व्यावसायिक कृषकले लाभ लिएको जनाएको छ । व्यवसाय गर्न चाहने विपन्न कृषकका लागि यो कार्यक्रम अति लाभदायी भएको मन्त्रालयका सचिव भट्टले बताउनुभयो ।