मातृका तिमल्सिना

कैलाली कारागार लगायतका देशभरका कारागारहरूमा वर्षेनी घटनाहरू घटिरहेका छन्। बेलाबेला यसरी घट्ने घटनाहरूले कारागार सुरक्षा व्यवस्थाका बारेमा पटक पटक प्रश्न उठ्ने गर्दछ।
सरकारले यसका लागि बेलाबेला छानबिन र जाँचबुझ आयोग बनाएको छ। र ती जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। फलस्वरूप घटनाहरू दोहोरिँदै गएका छन् भने कारागारका बारेमा दिगो सोच र विचारका बारेमा छलफल हुन सकेको छैन।
एक्काइसौँ शताब्दीमा कुनै पनि मान्छेले अपराध गरेमा कारागार एउटा जेलका रुपमा मात्र नभएर एक ठूलो सुधार गृह पनि हो।
हामीले जेललाई सुधारगृहका रुपमा परिभाषित गरिरहँदा मानिसलाई लिएर सानो अध्यारो कोठामा वर्षौं थुनेर के सुधार हुन सक्ला । हुन सक्यो भने पनि उसले समाजमा फर्किएर फेरि सामाजिक रूपमा पुनर्स्थापना भएर जीवनयापन गर्न कतिको सजिलो होला यो विषयमा चर्चा हुन सकेको छैन ।
यो अवस्थामा कारागार व्यवस्थापनका वर्तमान चुनौतीहरू के हुन् त भन्ने विषयमा निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ।
१- क्षमताभन्दा बढी कैदी
हाम्रा जेलहरूमा अहिले क्षमताभन्दा बढी कैदीहरू रहेका छन् । अहिलेको आधुनिक जमानामा जुनसुकै जेलमा राख्दा पनि उसलाई शौचालय , खानेपानी, बिजुली लगायतका कुरा आवश्यक पर्दछन् । तर हामी कहाँ प्राय जेलहरूमा क्षमता भन्दा तीन गुणा बढीसम्म कैदीबन्दीहरू राखिएको छ।
२-अवैध कारोबार
पछिल्लो पटक नेपालका जेलहरूमा हुने अवैध कारोबार समेत अहिलेको कारागर सुरक्षाको प्रमुख चुनौती हो। कारागारभित्र हुने यस्ता अवैध असुली धन्दाहरू र कारोबारहरू कै कारण यहाँ सुरक्षा चुनौती खडा हुने गर्दछन्।
३-आपराधिक क्रियाकलापहरू
देशभरिका जेलभित्रैबाट संगठित रुपमा अपराधहरू पनि भइरहेको प्रहरीले बेलाबखत उजागर्दै गर्दै आएको छ । यसलाई समाजमा घट्ने अपराधजन्य घटनाहरूमा अनुसन्धानले कारागार भित्रबाट नैतिक घटनाहरू घटाइएका भनेर बताउँदै आएको पनि पाइन्छ । यसले जेलभित्र आपराधिक क्रियाकलाप हरूको संगठित सञ्जाल कसरी निर्माण हुन्छ भन्नेतिर ध्यान दिएको पाइँदैन ।
४-लागू औषध र हतियारको प्रयोग
अहिले कारागारहरू भित्र बन्दी जीवन बिताइरहेका हरू को पहुँच लागू औषधसम्म हुन थाल्यो भन्ने कुरा कारागार प्रशासनको सुरक्षाका लागि लाजमर्दो कुरा हो। यस्तै बेलाबखत कारागारभित्र भइरहने झडपहरू र अपराधिक घटनाहरु मा प्रयोग भएका हतियारहरूले कारागार प्रशासन अत्यन्त फितलो भएको स्पष्टै हुन्छ।
दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू
१-कारागार भित्र जेल जीवन व्यतीत गरिरहेकाहरू लाई सुधार गरेर पुनः समाजमा नै स्थापित गर्ने हो भने कारागारलाई जेलका रुपमा नभएर श्रम जेलका रुपमा विकास गर्न जरुरी देखिन्छ। अपराध गरेर जेलभित्र जाने मान्छे राज्यको माना मुठीबाट पालिन्छ भने राज्यले उसलाई श्रम र सीप सिकाएर अपराध गरेर होइन काम गरेर श्रम गरेर जीवनयापन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान सीप र दक्षता दिन जरुरी छ । त्यसका लागि हाम्रा अहिलेका सबै कारागारहरु जति छन् तिनलाई एक कारागार एक उद्योगका रुपमा विकास गर्न जरुरी छ । यसले राष्ट्रिय उत्पादनमा पनि टेवा पुर्‍याउनेछ भने मानिसलाई समेत श्रम सीपबाट अपराधिक क्रियाकलाप छोड्न उत्प्रेरित गर्नेछ र आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्ने श्रम गर्ने बानीको समेत विकास गर्नेछ।
२-नैतिक शिक्षा
प्रत्येक कारागारमा प्रत्येक दिन नैतिक शिक्षा को क्लास हुन जरुरी छ। यसका लागि सरकारले कारागारमा छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गरेर जेल जीवन बिताइरहेकाहरुलाई प्रत्येक बिहान यस्तो एउटा नैतिक कक्षा जसमा आध्यात्मिक ज्ञान योग साधना , प्राणायाम, मेडिटेसन जस्ता क्लासहरू दिएर उनीहरूको ध्यान अपराधबाट समाजतर्फ मोड्न जरुरी छ। र एक नैतिक नागरिक बनाएर उसलाई समाजमा पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ ।
३-अहिलेको कारागार बन्दी गृह होइन श्रम र सीपको शिविर हो भन्ने कुरा देखाउन जरुरी छ। त्यसैले कारागार र जेलका बारेमा आम धारणा नै परिवर्तन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
४-प्रजनन अधिकार दिने
अहिलेको हाम्रो जेल प्रशासनमा श्रीमान वा श्रीमती मध्ये कुनै एक जेल जीवनमा छ भने उसले प्रजनन अधिकार पाएको छैन। श्रीमानको दोष हुन सक्छ जेल जीवनमा बसेको छ। तर उसको श्रीमतीको प्रजनन अधिकार को रक्षा कानुनले गर्न सक्नुपर्दछ। यस्तै श्रीमानको समेत । धारणा कानुनमा नै परिवर्तन गर्न जरुरी छ । बरु यसरी जन्मिएका बालबालिकाको माथि उल्लेख गरिए अनुसारको श्रम उद्योगबाट आएको पैसाले निःशुल्क शिक्षा र लालनपालनलाई सरकारले ध्यान दिन सक्छ।
निष्कर्ष
माथि उल्लेखित सबै आम धारणाका सन्दर्भमा विज्ञहरूका धारणाहरू व्यापक छलफल गरी हाम्रो कारागार नीति, ऐन नियमहरू र परम्परामा व्यापक परिवर्तन गर्न जरुरी छ। कुनै पनि मान्छे जेलको बन्दी कोठामा थुनेर मात्रै परिवर्तन हुन सक्दैन । यसो गर्दा राज्यलाई अनावश्यक व्यवहार बढिरहेको छ र जेलमा बसेका मान्छेहरु पनि सुध्रिनुको साटो थप इगो लिएर अपराधजन्य क्रियाकलापमा लागेका देखिन्छन् यसतर्फ सरकारले विशेष नीति नियम ऐन र कानुन तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्न बान्छनीय देखिन्छ।