मातृका तिमिल्सिना

२३ र २४ गतेको चेन्जी आन्दोलन र त्यसले नेपाली राजनीतिमा परेको प्रभावका विषयमा सबैलाई जानकारी नै छ । मुलुकको प्रमुख राजनीतिक पार्टी २०७९ सालको निर्वाचनमा जनताको तर्फबाट सर्वाधिक करिब २९ लाख मत प्राप्त गरेको पार्टी नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज बस्दै छ। यसमा प्रमुख रुपमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले केही विषयहरु स्पष्ट पार्नुपर्ने बान्छनीय देखिएकोले सार्वजनिक बहसका निम्ति यो आलेख तयार पारेको छुं।
1-जेन्जी आन्दोलनको सवाल
जिन्जी आन्दोलनका प्रमुख दुईवटा मागहरू रहेका थिए। पहिलो माग हो। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने दोस्रो माग भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति कडा कदम चाल्नुपर्ने
सामाजिक सञ्जाल वा इन्टरनेट सुरु भएपछि जन्मेको पुस्ता वा जन्मिने बित्तिकै इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको पुस्ता भएका कारणले गर्दा जेनजेट पुस्ता भनिएको हो। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध भएपछि यसलाई खोलिनुपर्ने माग उठाउनु स्वभाविक हो। तर राज्यले ढिलो सुन्यो । २३ गतेको जेन्जी प्रदर्शन र त्यहाँ भएको हताहती पछि सामाजिक सञ्जाल खुला गरिसकेपछि पनि हामीले सामाजिक सञ्जाल खुला गर्‍यौं भनेर सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणासहित जनतालाई भन्न सक्नुपर्थ्यो। भन्न नसक्नु पहिलो कमजोरी रह्यो । सम्भवत राज्यका तर्फबाट २३ गते को क्षति भइसकेपछि साँझ तत्कालीन सञ्चारमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सन्देश दिएर सामाजिक सञ्जालमा हटाएको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति सरकारले छुट्टै ऐन कानुन सुधार गरेर अगाडि बढ्ने, तथा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेर समाधान गर्न तत्पर रहने तथा २३ गते भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्ने भनेर आम नागरिकका सामुन्ने सार्वजनिक सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दथ्यो त्यो भएन। त्यो हुन नसक्दा २४ गतेको घटना घट्न पुग्यो र घटनामा घुसपटियाहरूको कारण मुलुकमा आग्जनी लुटपाट गरेर करिब ७०० अरब नोक्सान हुनेगरी मुलुक ध्वस्त बनाउने काम भयो। यो सबै कुरा सबैका सामुन्ने जगजाहेर नै छ। मुलुकलाई र पार्टीलाई हुनुपर्ने नोक्सान भइसक्यो। खैर त्यसकाे समीक्षा गर्ने पाटोभन्दा अहिले हामीसँग केही छैन। तर त्यसको समीक्षा गरेर पार्टीको आधिकारिक धारणा आउन जरुरी छ। मेरो विचारमा पार्टीले २३ गतेको र  २४ गतेको घटनाक्रमलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्नु हुँदैन। २३ गतेको जेन्जी पुस्ताको आन्दोलन थियो तर २४ गते देशी विदेशी घुसपेटी खरका कारण मुलुकले अभूतपूर्व क्षति गर्नुपर्यो। सम्भवत यत्रो ठूलो क्षति १० वर्षीय जनयुद्ध कालमा वा अरु कुनै पनि आन्दोलनमा भएको थिएन। २३ गतेको आन्दोलनको जगमा २४ गतेको अशान्त वातावरण सिर्जना भएको होला। तर २३ गते जेन्जी पुस्ताले गरेको आन्दोलनका दुई मागका विषयमा पार्टीले आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्न सक्नुपर्दछ । अर्को कुरा भ्रष्टाचार हो। संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा तिनै तहका सरकार का संरचनाहरूमा देखिएको भ्रष्टाचार आम नागरिकले आँखा अगाडि नै प्रष्ट देखिरहेका थिए। त्यो कुरा सुनाउने निकाय जनताले पाएका थिएनन्। सबै नागरिकको अख्तियारसँग पहुँच हुँदैन। तर एउटा वडादेखि प्रदेशका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले गरेको भ्रष्टाचार जनताको आँखै अगाडि भइरहेको थियो। त्यसले आक्रोशको पारो उक्लिँदो थियो। हाम्रो पार्टी नेतृत्वले त्यसमा अन्देखा गर्यो। यसमा कसको कति दोष छ सबैले आफ्नो दोषको भागीदारी लिन सक्नुपर्छ। र आगामी दिनमा भ्रष्टाचारमा सुन्ने सहनशीलता को नीति व्यवहारमा देखिनेगरी कसरी लाग्ने त्यसको अहिले नै जनताका सामु खाका दिन जरुरी छ। त्यसैले पार्टीले २३ र २४ को आन्दोलन पछिको पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बाट भ्रष्टाचारका विरुद्ध जनताले महसुस गर्नेगरी आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्दछ। राज्य सञ्चालनका क्रममा नेकपा एमालेका कोही पनि नेता कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भने पार्टीले त्यस्ता मान्छेलाई जोगाउने होइन छानबिनमा सघाउने गर्नुपर्दछ। यो सम्बन्धी पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरोस् र जनताको बीचमा ल्याओस्।  जनताकै आँखा अगाडि भ्रष्टाचार गर्ने जनप्रतिनिधिहरु पार्टीले जोगाएर जोगिँदैन उनीहरूले आफ्नो आचरण सुधार्न जरुरी छ। यो कुरामा पार्टी स्पष्ट हुन जरुरी ठान्दछु। यो विषयमा नेकपा एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले स्पष्ट दृष्टिकोण अगाडि सार्नुपर्दछ।
2-पार्टीले लिएको प्रदेश सभा पुनर्स्थापनाको एजेण्डा
पार्टीको सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको एजेण्डा उठाएको छ। र वर्तमान सरकार गठन गर्दा गरिएको असंवैधानिक काम को करेक्सनको कुरा उठाएको छ। यो सन्दर्भमा अहिलेका लागि वैधानिक ढंगले समस्याको समाधानको बाटो भनेको प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना हो। राजनीतिक रूपमा म यो कुरामा सहमत छु। पटकपटक संविधान च्यात्नु हुँदैन तर जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्दै लैजाने दस्तावेज संविधानलाई बनाउनुपर्दछ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु। तर हामीले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको राजनीतिक माग अगाडि सारिरहँदा प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापनापछि त्यो पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले संविधान संशोधन र मुलुकको शासन प्रणाली राज्य व्यवस्थालाई सुधार गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाईका साथ कदम चाल्नका निम्ति के के कुरामा संशोधन गर्नका निम्ति सहमतिको एजेण्डा हामी बोकेर लैजान्छौं भन्ने विषय पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले तय गरोस्। यस विषयमा पार्टीको यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले स्पष्ट पार्न नितान्त आवश्यक छ। यसका सन्दर्भमा मेरा केही सुझावहरू छन् ।
1-संविधान संशोधन गरेर संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने विषय एजेन्डाका रुपमा अहिले नै प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको मागसँगै लैजानुपर्दछ।
2-संघीयतामा कहाँ कहाँ कसरी सुधार गर्न सकिन्छ यो विषयमा जनताको भावना र सर्वदलीय सहमति जनताको भावना र सर्वदलीय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने एजेण्डा अहिले आन्दोलनकै क्रममा अगाडि ल्याउन जरुरी छ । जनताले एमाले पार्टीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको एजेण्डा किन राख्यो भन्ने विषयमा अहिले नै स्पष्ट भएमा पार्टी विरोधीहरू सलबलाउन सक्ने छैनन्।
3-समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग भएको विषय जनतामा व्यापक गुनासो आउने गरेको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले पछाडि पारिएको समुदायलाई अगाडि ल्याउने प्रगतिशील आरक्षणको व्यवस्था हो। तर पछिल्लो अवस्थामा जे जसरी यसको दुरुपयोग गरियो यो जनताका अगाडि छर्लङ्गै छ। यो विषयमा पार्टीले अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई दुरुपयोग नहुने गरी के कसरी जोगाएर लैजानुपर्छ यो विषय अहिले नै एकमत गरेर संविधान संशोधनका क्रममा लिने गरी जनतामा पहिले नै ल्याउनु जरुरी छ।
समग्रमा भन्दा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना केका लागि भन्ने प्रश्न जनतामा अहम रहेको छ। अहिलेको यथास्थितिमा नै संसद चल्ने र सरकार चल्ने विषय हो भने प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा जनता लाग्ने छैनन् । मूलभूत राजनीतिक कार्यक्रम प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि के गर्ने भन्ने विषय अहिले एकिन गरेर जनताको बीचमा लैजानुपर्छ र यसले पार्टी सचिवालयको बैठकले गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको एजेण्डालाई बल पुर्याउनेछ।
3- आत्मसमीक्षा
नेकपा एमालेले २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा देशभरिबाट २८ लाख ४६ हजार भन्दा बढी मत पाएको थियो। यो नेपालमा समानुपातिक लोकप्रिय मत प्राप्त गर्ने सबै पार्टीभन्दा पहिलो पार्टीले प्राप्त गरेको मत हो। यसपटकको जेन्जी आन्दोलनको पछिल्लो दिन घुसपटियाहरूले गरेको नेकपा एमालेका पार्टी कार्यालयहरु र एमालेका चर्चित नेताहरूका घर आगजनीमा गरे । देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीले एमाले पार्टी र एमाले पार्टीका नेताहरूलाई वा यसका कार्यालयहरुलाई टार्गेट गर्ने कुरा अनौठो भएन। तर यतिसम्म गर्दा गर्दा जनताले किन प्रतिवाद गरेन ? जनताले किन बोलेनन् । एकाध ठाउँबाहेक कहीँ पनि आफ्नै टोलमा बसेको नेताको घरमा आन्दोलनकारीका नाममा आग्जनी हुँदा त्यो टोलका मान्छेले प्रतिवाद गरेको सुनिएन । यसको अर्थ वर्तमान नेतृत्वको सम्बन्ध जनतासँग कमजोर छ वा थियो भन्ने बुझिँदैन र । विभिन्न  ठाउँमा पार्टीका कार्यालयहरूमा आग्जनी गरियो लुटपाट गरियो। तोडफोड गरियो। त्यो साढे २८ लाख जनता मध्ये कति ले प्रतिरोध गर्यो । कतै हामीले गरेका गतिविधिहरु हाम्रो सरकारले गरेका कामहरु र पार्टी नेतृत्वको कामहरु ले जनतासँगको सम्बन्धलाई कमजोर पार्ने काम त गरेको थिएन ।
कतै हाम्रा गतिविधिहरू जनताले मन नपराएका त थिएनन् ।
कतै कार्यकर्ता पंक्ति पनि हाम्रा कुराप्रति रुष्ट त थिएन ।
घटनाक्रमले यस्तै संकेत देखाउँछ । त्यसैले पार्टीका नेताहरुले जनताका बीचमा जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न नसकेको स्थिति देखिन्छ। नेताहरूका घरमा गएर बिहान साँझ भेटघाट गर्ने कुरा गर्ने मान्छे मात्रै पार्टीका नेता हुन् भन्ने बुझाइ गर्ने हो भने फिल्डमा खटिरहेको कार्यकर्ताको कुरा कसले देख्ने ।  नेताहरूले आफ्नो चाकरी वा वरिपरि घुम्नेहरू लाई मात्रै हेर्ने हो भने अब पार्टी बन्न सक्दैन। त्यसै पार्टीलेको नीतिमा समस्या होइन। पार्टी नेताको व्यवहार र पार्टी नेताले गरिरहेका काममा जनता सन्तुष्ट छैनन् कार्यकर्ता सन्तुष्ट छैनन् भनेर देखाउँछ। होइन भने ६ लाखभन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको पार्टी आफ्नो पार्टीको कार्यालय जलाउँदा समेत कोही जाँदैन ? त्यसको दुई दिन अगाडि ललितपुरको गोदावरीमा हामीले विधान अधिवेशन सम्पन्न गर्यौ। करिब करिब १५ /२० हजार कार्यकर्ता बाहिरबाट काठमाडौँमै थियो। पार्टीका सम्पर्क मञ्च जनसंगठनहरूका केन्द्रीयदेखि सबै नेताहरु काठमाडौँमै छन्। यसो हेर्दा पार्टीको एक लाखको हाराहारीको जनसङ्ख्या कार्यकर्ताको काठमाडौँमा छ। तर कोही पनि बाहिर निस्किएर कुनै पनि ठाउँमा प्रतिवाद गर्न सकेन।  अवस्थाको हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति छ, भन्ने देखाउँछ। अर्को कुरा सूचना भएन भन्ने कुरा हो। पार्टी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका महत्वपूर्ण संयन्त्र प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा छ। अनि यो बेला समेत सूचना आउन सकेन भन्ने कुरामा हाम्रै कमजोरी भएन र ? त्यसैले परिस्थितिले पार्टीले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्याएको छ। नेताहरुले गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर सच्चिनुको विकल्प छैन। दृष्टिकोणमा हाम्रा समस्या छैन । समस्या व्यवहारमा छ । यो आत्मसमीक्षासहित पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीलाई पुनर्ताजकी गरोस् शुभकामना।