टीकापुर २० जेठ /भजनी नगरपालिकाको स्थानीय तहको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाटै पालिकामा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ । कैलालीको भजनी नगरपालिकामा ६६ लाख ५८ हजार ४७४ रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने गरी घोटाला भएको छ । पालिकाको बेरुजु पाँच करोड २८ लाख रुपियाँ नाघेको छ । स्थानीय तहको प्रशासनिक र वित्तीय प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, राजनीतिक नेतृत्व गर्ने प्रमुख र उपप्रमुख नै अनियमिततामा लागेपछि यस्तो भएको हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८१/८२ मा यस्ता तथ्य देखिएका छन् । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नीलमकुमार न्यौपानेले उत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा गरी आफैँले लिएको तीन लाख ७५ हजार ५५५ रुपियाँ र वडा समितिको बैठक र वडा अनुगमन समितिको बैठकमा समेत उपस्थिति जनाएर २८ वटा बैठकको भत्ता बुझेकाले करबाहेकको २४ हजार ८६२ रुपियाँ असुल गर्नु पर्छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । थारू संस्कृति प्रवर्धन शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट काठमाडौँको आर्यान एडभरटाइजिङ एजेन्सीमार्फत पाँच वटा विद्यालयमा सडक नाटक देखाई प्रतिनाटक ९९ हजार छ सयका दरले भुक्तानी दिइएको छ ।

पाँच वटा नाटकलाई नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले १४ पटक अनुमान गरेको भत्ता बुझ्नुभएको छ । पाँच वटा नाटक प्रमुखसहित चार जनाले अनुगमन गर्दा प्रतिअनुगमन एक हजारका दरले २० हजार रुपियाँ हुनुपर्नेमा १४ पटक अनुमान गरेको देखाई ९९ हजार ४५० रुपियाँ अनुगमन भत्ता बुझेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै उपप्रमुख विद्यालय जनचेतना कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको चार लाख ७० हजार ७४४ रुपियाँ काठमाडौँको म्याक्स क्रिएसन प्रालिमार्फत १० वटा विद्यालयमा प्रोजेक्टरमार्फत देखाइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “दुवै काम खरिद निर्णय, शाखा टिप्पणी, कार्यपालिका निर्णय र प्रतिस्पर्धा केही नगरी सोझै दिएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अनियमितता गरेको पाइएको छ ।”

प्रमुखहरूले गरेका अनुगमनको वार्षिक खर्च नौ लाख ६७ हजार रुपियाँ भए पनि अनुगमनको फोटो पनि नभेटिएको उल्लेख छ । भजनीबाट चार सय किलोमिटरको दुरीमा रहेको भारतको हरिद्वार भ्रमणमा नगर प्रमुख र उपप्रमुखले एक लाख १६ हजार रुपियाँ खर्च गरेका छन् । उपप्रमुख राजु तिरुवाले आफूहरू भारतको हरिद्वार जाँदा खर्च भएको र बेरुजु आएमा तिर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसका साथै उपप्रमुखको मोबाइल खर्च ६६ हजार र नगर प्रमुखको ल्यापटप खर्च एक लाख ५५ हजार रुपियाँ लेखेको छ । एउटै व्यक्ति कार्यालयको कामकाजमा जाँदा पनि गाडीभाडामा लिएको पाइएको छ । यसरी भाडामा लिँदा एक वर्षमा पाँच लाख ५६ हजार पाच सय रुपियाँ खर्च भएको छ ।

कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीले नियमविपरीत भत्ता लिने गरेका छन् । यसरी लिएका भत्ता दुई लाख पाँच हजार लेखा परीक्षणका क्रममा असुल भएको देखाएको छ  तर कार्यपालिका सदस्य गणेशकुमार विकले भने २०८१ भदौ १७ र असोज १५ मा कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित भएर पनि काठमाडौँ भ्रमणको कागज बनाई ३० हजार आठ सय रुपियाँ खर्च लिएको पाइएको छ ।

योजना माग्न काठमाडौँ गएको भन्दै नगरपालिकाका नौ जना वडा सदस्य र पाँच जना वडाध्यक्षले दुई लाख १२ हजार छ सय रुपियाँ यातायात खर्च बुझेका छन् । पशु शाखाका तीन जना कर्मचारीलेसमेत पाँच लाख रुपियाँ बजेटको माछापालन प्रवर्धन कार्यक्रम अनुगमन गरेको खर्च मात्रै ४४ हजार रुपियाँ बुझेका छन् । प्रमुखहरू नै मनपरि गर्न थालेपछि पालिकामा आर्थिक अनुशासन भङ्ग भएको कर्मचारी बताउँछन् ।

आन्तरिक आय सुविधामै सकियो

बाढी प्रभावित क्षेत्र भनेर चिनिने भजनीमा वर्षभरिको आन्तरिक आम्दानी दुई करोड ७७ लाख ४८ हजार रुपियाँ मात्रै छ तर यहाँको अधिकारीको सुविधामा एक करोड पाँच लाख १३ हजार, सवारी साधन मर्मतमा ७३ लाख ४२ हजार रुपियाँ, इन्धन खर्चमा ८३ लाख ११ हजार रुपियाँ खर्चेको छ । सेवानिवृत्त शिक्षक र तलबी बिदामा अध्ययनमा भएका कर्मचारी समेतलाई पोशाक भत्ता उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर बनाई विभिन्न खरिदमा अनियमितता गरेको पनि देखाइएको छ । स्थानीय रामनारायण चौधरी भन्नुहुन्छ, “हामीले त जनप्रतिनिधिलाई विश्वास गर्ने हो बदमासी भएको कुरा दलले निगरानी राख्नु पर्छ ।”