मातृका तिमिल्सिना
टीकापुर, साउन १६
चार वर्षअघि टीकापुर नगरपालिकामा करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या करिब ६० देखि ६५ जनाको हाराहारीमा थियो। अहिले नगरपालिकाको कर्मचारी विवरण हेर्दा करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको संख्या १६४ पुगेको देखिन्छ।
यो वृद्धि आफैंमा गैरकानुनी हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। तर छोटो अवधिमै करार कर्मचारीको संख्या झन्डै तीन गुणा पुग्नु, ती कर्मचारी कुन प्रक्रिया र कानुनी आधारमा नियुक्त भए, खुला प्रतिस्पर्धा अपनाइयो कि अपनाइएन, तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र नगरपालिकाको आफ्नै करार कर्मचारी नियुक्ति कार्यविधि पालना भयो कि भएन भन्ने प्रश्न भने स्वाभाविक रूपमा उठेका छन्।
नेपाल सरकारले हरेक वर्ष स्थानीय तहमा आवश्यक स्थायी कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने नीति लिँदै आएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि कर्मचारी नियुक्तिमा कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। टीकापुर नगरपालिकाले पनि करार कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि बनाएको छ, जसमा कुन पदमा, कुन अवस्थाको आवश्यकता अनुसार र कस्तो प्रक्रिया पूरा गरेर करार कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
यस्ता कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै चार वर्षको अवधिमा करार कर्मचारीको संख्या ६० बाट १६४ कसरी पुग्यो? प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोगलाई रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाइयो कि पठाइएन? करारमा नियुक्त भएका सबै कर्मचारी कार्यविधिले तोकेको खुला प्रतिस्पर्धाबाटै छनोट भएका हुन् कि होइनन्? यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने उद्देश्यले उपलब्ध कागजात, सूचनाको हकमार्फत प्राप्त विवरण, विगतमा प्रकाशित समाचार तथा हामीसँग कुरा गरेका विभिन्न समाचार स्रोतका आधारमा यो अनुसन्धानात्मक समाचार तयार गरिएको हो।
यो समाचार कसैको रोजगारी खोस्ने उद्देश्यले तयार गरिएको होइन। सार्वजनिक निकायमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा कानुन, प्रक्रिया र पारदर्शिताको पालना भयो कि भएन भन्ने सार्वजनिक चासोको विषयमाथि तथ्य खोज्ने प्रयास मात्र हो।
तीन वर्षअघि उठेको प्रश्न, आज पनि उस्तै
तीन वर्षअघि हामीले टीकापुर नगरपालिकाले कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा १८ जना कर्मचारी नियुक्त गर्न खोजेको विषय सार्वजनिक गरेका थियौँ। त्यसबेला समाचारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा नगरपालिकाको आफ्नै करार कर्मचारी नियुक्ति कार्यविधिको पालना नभएको प्रश्न उठाइएको थियो।
समाचार सार्वजनिक भएपछि नगरपालिकाभित्र व्यापक बहस सुरु भएको थियो। तत्कालीन नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीच मतभेद देखिएको थियो भने कार्यपालिकाभित्र पनि पक्ष–विपक्षमा मत विभाजन भएको थियो। विषयले स्थानीय स्तरमा समेत ठूलो चर्चा पाएको थियो।
त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय, प्रक्रिया तथा आवश्यक कागजात मागेको थियो। हामीसँग कुरा गरेका समाचार स्रोतका अनुसार त्यसबेला नगरपालिकाले कुनै कर्मचारी नियुक्ति नगरिएको आशयको जवाफ पठाएको थियो। पछि सूचनाको हक प्रयोग गरेर विवरण माग्दा पनि खुला प्रतिस्पर्धाबिना कुनै कर्मचारी नियुक्ति नगरिएको भन्ने जानकारी उपलब्ध गराइएको स्रोतको दाबी छ।
यदि त्यसबेला कुनै नियुक्ति भएको थिएन भने अहिले करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको संख्या १६४ कसरी पुग्यो? यी कर्मचारी कुन प्रक्रिया र कानुनी आधारमा नियुक्त भए? यही प्रश्नबाट हाम्रो अनुसन्धान सुरु भएको हो।

१८ जनामै सीमित थिएन नियुक्ति?
हामीसँग कुरा गरेका विभिन्न समाचार स्रोतका अनुसार कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया १८ जनामा मात्रै सीमित रहेन। त्यसपछि विभिन्न कार्यक्रम, परियोजना, शाखा तथा वडाको बजेटका नाममा वर्षेनी कर्मचारी थपिँदै गएको दाबी स्रोतहरूको छ। चार वर्षको अवधिमा यसरी करिब एक सय हाराहारी कर्मचारी थपिएको उनीहरूको भनाइ छ।
यदि यो दाबी सही हो भने प्रश्न उठ्छ—यति ठूलो संख्यामा कर्मचारी थपिँदा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरियो कि गरिएन? खुला प्रतिस्पर्धा गराइयो कि गराइएन? नियुक्तिका सूचना सार्वजनिक गरिए कि गरिएन? र ती कर्मचारीलाई कुन कानुनी आधारमा नगरपालिकाको नियमित करार व्यवस्थामा समायोजन गरियो?
यही विषयमा विभिन्न कागजात, उपलब्ध विवरण तथा हामीसँग कुरा गरेका समाचार स्रोतले केही समान प्रकृतिका दाबी गरेका छन्।
वडाको बजेटबाट सुरु, पछि नगरपालिकाको करारमा?
समाचार स्रोतका अनुसार सुरुआती चरणमा केही व्यक्तिलाई वडाले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत आवश्यक जनशक्तिका रूपमा दैनिक ज्यालादारीमा राखिएको थियो। सम्बन्धित वडाले आफ्नो कार्यक्रमको बजेटबाट तलब दिने व्यवस्था मिलाउने र अर्को आर्थिक वर्षदेखि ती व्यक्तिलाई नगरपालिकाको केन्द्रीय स्रोतबाट तलब खाने गरी करार सेवामा समायोजन गर्ने अभ्यास अपनाइएको स्रोतहरूको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार यही प्रक्रिया विस्तार हुँदै जाँदा विभिन्न वडाबाट नियुक्त भएका कर्मचारी क्रमशः नगरपालिकाको करार व्यवस्थामा प्रवेश गरेका थिए।
यदि यस्तो प्रक्रिया अपनाइएको हो भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, नगरपालिकाको करार कर्मचारी नियुक्ति कार्यविधि तथा संघीय सरकारका निर्देशनसँग यसको मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने विषय सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
सरसफाइकर्मीबाट सुरु भएको प्रक्रिया?
समाचार स्रोतका अनुसार सुरुआती चरणमा १८ जनालाई सरसफाइकर्मी तथा केही प्राविधिक जनशक्तिका रूपमा दैनिक ज्यालादारीमा राख्ने तयारी गरिएको थियो। त्यसबेला यो विषय सार्वजनिक भएपछि स्थानीय स्तरमा व्यापक बहस भएको थियो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आवश्यक विवरण मागेको थियो।
स्रोतहरूको भनाइ अनुसार त्यसपछि प्रत्यक्ष रूपमा नियुक्ति कार्यान्वयन नगरेजस्तो देखाइए पनि केही समयपछि विभिन्न शीर्षक र कार्यक्रममार्फत उनीहरूलाई काममा लगाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
यस विषयमा नगरपालिकाको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन बाँकी छ।
वडा नम्बर २ बाट सुरु भएको अभ्यास?
हामीसँग कुरा गरेका समाचार स्रोतका अनुसार करिब दुई वर्षअघि वडा नम्बर २ मा वडा सचिवको टिप्पणीका आधारमा एक जनालाई कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा काममा लगाइएको थियो। त्यसपछि अन्य वडामा पनि सोही प्रकृतिको अभ्यास विस्तार भएको स्रोतहरूको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार वडा नम्बर १, ३ र ९ बाहेक अधिकांश वडाले आवश्यकताका नाममा आफ्ना सिफारिसका व्यक्तिलाई विभिन्न कार्यक्रममार्फत काममा लगाएका थिए। यद्यपि यस विषयमा सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा नगरपालिकाले औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन्।
विमानस्थलका कर्मचारी अहिले कहाँ?
टीकापुर नगरपालिकाले केही समयअघि पर्यटन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा बन्द रहेको टीकापुर विमानस्थल सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको थियो। स्थानीयवासीले पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका थिए।
तर हामीसँग कुरा गरेका समाचार स्रोतका अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट कर्मचारी उपलब्ध हुन ढिलाइ भएपछि तीन जनालाई दैनिक ज्यालादारीमा राखिएको थियो।
स्रोतका अनुसार विमानस्थलमा नियमित उडान बन्द भएपछि पनि उनीहरूको सेवा समाप्त भएन। बरु उनीहरूलाई नगरपालिकाका विभिन्न शाखामा काम गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको र पछि करार सेवामा समायोजन गरिएको दाबी गरिएको छ।
यस विषयमा नगरपालिकाको आधिकारिक अभिलेख र निर्णय सार्वजनिक भएमा वास्तविक अवस्था थप स्पष्ट हुने देखिन्छ।
अन्य शीर्षकबाट पनि कर्मचारी थपिएको दाबी
समाचार स्रोतका अनुसार मानव मलमूत्र व्यवस्थापन, सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र, सिकल सेल कार्यक्रम लगायत विभिन्न कार्यक्रमका नाममा पनि कर्मचारी थपिएका थिए।
केही प्राविधिक पदमा भने खुला विज्ञापन गरिएको देखिए पनि कम्प्युटर अपरेटर, सरसफाइकर्मी तथा अन्य सहयोगी प्रकृतिका पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबिनै कर्मचारी राखिएको दाबी स्रोतहरूले गरेका छन्।
यदि ती दाबी तथ्यमा आधारित छन् भने ती नियुक्ति नगरपालिकाको करार कर्मचारी नियुक्ति कार्यविधि तथा प्रचलित कानुनसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
चार वर्षमा करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको संख्या ६० बाट १६४ पुग्नुको कारण के हो? नियुक्ति प्रक्रिया कानुनी र पारदर्शी थियो कि थिएन? यो प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित निकायबाट आउनु आवश्यक देखिन्छ।

किन मौन छन् वडा अध्यक्ष?
टीकापुर नगरपालिकामा हाल चार फरक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष कार्यरत छन्। तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट तीन जना, नेपाली कांग्रेसबाट तीन जना, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट दुई जना र नेकपा (एमाले)बाट एक जना वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्।
राजनीतिक रूपमा फरक विचार र दलबाट निर्वाचित भए पनि कर्मचारी नियुक्ति, प्रशासनिक निर्णय तथा करार कर्मचारीको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढेको विषयमा उनीहरूबाट सार्वजनिक रूपमा सशक्त प्रश्न उठेको देखिँदैन। यही कारण स्थानीय स्तरमा पनि वडा अध्यक्षहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
हामीसँग कुरा गरेका समाचार स्रोतहरूका अनुसार अधिकांश वडा अध्यक्ष कुनै न कुनै रूपमा यस प्रक्रियाबाट लाभान्वित भएका कारण उनीहरू खुला रूपमा विरोधमा नउत्रिएको दाबी गर्छन्। स्रोतहरूको भनाइअनुसार केही वडामा नियुक्त भएका कर्मचारी सम्बन्धित वडा अध्यक्षको सिफारिस वा रुचिअनुसार राखिएका थिए।
यस्तै, कर्मचारी नियुक्तिमा प्रत्यक्ष भाग नलिने जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न योजना, अतिरिक्त बजेट वा अन्य सुविधामार्फत सन्तुष्ट राख्ने प्रयास गरिएको भन्ने दाबी पनि समाचार स्रोतहरूले गरेका छन्। यद्यपि यी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ र सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूको धारणा पनि सार्वजनिक रूपमा आउन बाँकी छ।
जनप्रतिनिधिले आफ्नो वडाका लागि बजेट र योजना ल्याउने प्रयास गर्नु स्वाभाविक जिम्मेवारी हो। तर यदि सार्वजनिक निकायमा कानुन र प्रक्रियासम्बन्धी प्रश्न उठिरहेका छन् भने त्यस विषयमा पनि जनप्रतिनिधिले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने अपेक्षा नागरिकको हुन्छ।
कार्यविधिले के भन्छ?
२०७४ सालमा तत्कालीन नगरप्रमुख तपेन्द्र रावलको कार्यकालमा टीकापुर नगरपालिकाले करार कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको थियो।
उक्त कार्यविधिमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने अवस्था, आवश्यक योग्यता, खुला प्रतिस्पर्धा, सूचना प्रकाशन, छनोट प्रक्रिया तथा नियुक्तिको विधि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
कार्यविधिले खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यता परीक्षणबिनै कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको देखिँदैन। त्यसैगरी कार्यपालिका वा नगरसभाको सामान्य निर्णयका आधारमा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई स्वतः करार सेवामा लैजाने वा तह वृद्धि गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको देखिँदैन।
यही कारण पछिल्ला वर्षहरूमा भएका नियुक्तिहरू कार्यविधिअनुसार भएका हुन् वा होइनन् भन्ने प्रश्न उठेको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले के व्यवस्था गरेको छ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संघीय सरकारले पनि समय–समयमा स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिका लागि कानुन र प्रचलित प्रक्रियाको पालना गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ।
यदि कानुन र कार्यविधिविपरीत कर्मचारी नियुक्ति भएको पुष्टि भएमा त्यसबाट भएको आर्थिक दायित्वसम्बन्धी जिम्मेवारी सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि आउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको कानुनविद्हरू बताउँछन्।
यही कारण टीकापुर नगरपालिकामा पछिल्ला वर्षहरूमा भएका करार तथा दैनिक ज्यालादारी नियुक्ति कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर भएका हुन् वा होइनन् भन्ने विषय स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ।
सूचनाको हक र उठेका प्रश्न
हामीले यस विषयमा विभिन्न समयमा सूचनाको हक प्रयोग गरी कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी विवरण मागेका थियौँ।
त्यसबेला प्राप्त जवाफ र अहिले उपलब्ध कर्मचारी विवरणबीच केही असमानता देखिएको भन्दै समाचार स्रोतहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
यदि सार्वजनिक निकायले वास्तविक तथ्यसँग नमिल्ने विवरण उपलब्ध गराएको हो भने त्यसबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यद्यपि यस विषयमा सम्बन्धित निकायको आधिकारिक धारणा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अहिलेको अवस्था
उपलब्ध कर्मचारी विवरणअनुसार टीकापुर नगरपालिकामा स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दी २८५ रहेको छ। तीमध्ये करिब ९० जना विभिन्न प्रक्रियामार्फत स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारी हुन् भने करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या १६४ पुगेको देखिन्छ।
हामीसँग कुरा गरेका समाचार स्रोतका अनुसार करार कर्मचारीमध्ये केही कर्मचारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका हुन्। विशेषगरी केही प्राविधिक पदमा आवश्यक जनशक्ति अभाव भएपछि कानुनबमोजिम विज्ञापनमार्फत कर्मचारी छनोट गरिएको स्रोतहरूको भनाइ छ।
तर स्रोतहरूको दाबीअनुसार बाँकी केही कर्मचारी भने विभिन्न समयमा दैनिक ज्यालादारी, कार्यक्रम वा परियोजनाअन्तर्गत काममा लगाइएका थिए। तीमध्ये कतिपयलाई अर्को आर्थिक वर्षदेखि करार सेवामा समायोजन गरिएको, केहीको तहसमेत कार्यपालिका वा नगरसभाको निर्णयका आधारमा वृद्धि गरिएको दाबी गरिएको छ।
यदि यी दाबी सत्य हुन् भने नियुक्ति प्रक्रिया, समायोजन र तहवृद्धिको कानुनी आधारबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ।
हाम्रो अध्ययनले देखाएको अवस्था
उपलब्ध कागजात, सूचनाको हकमार्फत प्राप्त विवरण, विगतका समाचार तथा हामीसँग कुरा गरेका विभिन्न समाचार स्रोतबाट प्राप्त सूचनाको अध्ययन गर्दा एउटा समान प्रवृत्ति देखिन्छ।
ती सूचनाअनुसार कर्मचारी नियुक्ति, दैनिक ज्यालादारीबाट करार सेवामा समायोजन तथा केही अवस्थामा तहवृद्धिसमेत पारदर्शी र खुला प्रतिस्पर्धामार्फत भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने आधार देखिन्छ।
त्यसैगरी फरक–फरक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारी नियुक्तिजस्ता विवादित विषयमा प्रायः एउटै धारमा देखिनु र सार्वजनिक रूपमा कमै बोल्नुले पनि स्थानीय तहमा थप जिज्ञासा पैदा गरेको छ। यद्यपि यसको कारणबारे सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ।
हाम्रो प्रश्न
हामी कसैको रोजगारीको विरोधमा छैनौँ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समान अवसरका आधारमा रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले सार्वजनिक निकायमा हुने कुनै पनि नियुक्ति कानुन, खुला प्रतिस्पर्धा, योग्यता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
हामीले उठाएको प्रश्न यति मात्रै हो—
यदि कुनै नागरिकले सार्वजनिक सूचना नै नदेख्ने, आवेदन दिने अवसर नै नपाउने र सीमित व्यक्तिले मात्रै रोजगारीको अवसर पाउने अवस्था सिर्जना भएको हो भने त्यसले समान अवसरको संवैधानिक सिद्धान्तलाई कति सम्बोधन गर्छ?
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रशासन र सम्बन्धित निकायले यस प्रश्नको जवाफ दिनु आवश्यक देखिन्छ।
नाम किन सार्वजनिक गरिएन?
यस अनुसन्धानका क्रममा हामीले विभिन्न व्यक्तिको नियुक्तिसम्बन्धी विवरण, केही निर्णय, कागजात तथा अन्य सूचना प्राप्त गरेका छौँ।
तर यस समाचारको उद्देश्य कसैको रोजगारी खोस्नु वा कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गर्नु होइन। हाम्रो उद्देश्य सार्वजनिक निकायभित्रको प्रणाली, प्रक्रिया र सुशासनसँग सम्बन्धित प्रश्न उठाउनु हो।
त्यसैले यस चरणमा हामीले कुनै कर्मचारी, जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीका आफन्तको नाम सार्वजनिक गरेका छैनौँ।
सुधारको अपेक्षा
संघीय सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा सुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै आएको छ। स्थानीय तहमा पनि यही मापदण्ड लागू हुनुपर्छ भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा छ।
यदि टीकापुर नगरपालिकामा कर्मचारी नियुक्तिका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ, कानुनबमोजिम सत्य–तथ्य सार्वजनिक हुन्छ र आवश्यक सुधार गरिन्छ भने त्यसबाट कसैको व्यक्तिगत होइन, समग्र स्थानीय शासन प्रणालीकै विश्वास बढ्नेछ।
हाम्रो प्रतिबद्धता
हामीले तीन वर्षअघि पनि यही विषय उठाएका थियौँ। त्यसपछि सूचनाको हक प्रयोग गरेर तथ्य खोज्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिएका छौँ।
यदि आवश्यक परे, विभिन्न समयमा नगरपालिकाबाट प्राप्त लिखित जवाफ, सूचनाको हकअन्तर्गत उपलब्ध गराइएका कागजात तथा अन्य प्रमाणका आधारमा यस विषयका थप तथ्य पनि सार्वजनिक गर्नेछौँ।
सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्ति कानुनसम्मत, पारदर्शी र सबै नागरिकका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्ने ढंगले होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। यही अपेक्षाका साथ यो अनुसन्धानात्मक समाचार सार्वजनिक गरेका छौँ।