काठमाडौँ ८ साउन/ साविकमा भोगाधिकारका रूपमा प्राप्त गरिएका सरकारी जग्गालाई अब लिज (भाडा करार) मा परिणत गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूलाई भोगाधिकारमा जग्गा प्राप्त गरेका व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई लिज प्रक्रियामा आउन सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो।

विभागले मालपोत नियमावली, २०३६ को नवौँ संशोधन, २०८३ अन्तर्गत नियम २३झ१९ अनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाउन आदेश दिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार भोगाधिकारमा जग्गा प्रयोग गरिरहेका व्यक्ति, संस्था वा निकायले २०८३ साल जेठ २८ गतेदेखि ६ महिनाभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन्।

लिजमा परिणत गर्नका लागि उनीहरूले हालसम्मको भोगाधिकारबापत तिर्नुपर्ने बाँकी रकम दाखिला गरी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

विभागले भूमि प्रशासन कार्यालयहरूलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका भोगाधिकार प्राप्तकर्ता पहिचान गरी तत्काल पत्राचार गर्न, प्राप्त निवेदनको छानबिन गर्न र आवश्यक निर्णयसहित विभागमा राय पठाउन निर्देशन दिएको छ।

विभागका अनुसार यो प्रक्रियाले भोगाधिकारमा रहेका जग्गाको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र कानुनी आधारमा अघि बढाउन सहयोग गर्नेछ।