धनगढी, साउन १। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट समयमै पारित गर्न नसकेपछि प्रदेश आजदेखि दोस्रो पटक बजेट शून्यता (बजेट होलिडे) को अवस्थामा पुगेको छ। यससँगै प्रदेश सरकारले नयाँ बजेटका आधारमा कुनै पनि विकास खर्च गर्न कानुनी अधिकार गुमाएको छ।
बजेट शून्यताको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणका योजना, नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुदान वितरण तथा पुँजीगत खर्चमा पर्ने देखिएको छ। सडक, खानेपानी, सिंचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका धेरै योजना तत्काल अघि बढ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यस अवधिमा प्रदेश सरकारले नियमित राजस्व संकलन र अत्यावश्यक प्रशासनिक सेवा भने सञ्चालन गर्न सक्छ। तर बजेटबाट सञ्चालन हुने नयाँ योजना, ठेक्का प्रक्रिया, कार्यक्रम विस्तार तथा विकासका कामहरू रोकिने सम्भावना बढेको छ।
यसले प्रदेशका निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समिति, सेवा प्रदायक संस्था तथा बजेटको प्रतीक्षामा रहेका स्थानीय तहलाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने देखिन्छ। समयमै बजेट कार्यान्वयन हुन नसके विकास आयोजना ढिलो हुने, रोजगारीका अवसर प्रभावित हुने तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउन सक्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले राजनीतिक सहमति जुटाएर छिटो बजेट पारित गर्न सके असर छोटो अवधिमा सीमित रहनेछ। तर लामो समयसम्म बजेट शून्यता कायम रहे प्रदेशको विकास खर्च, सेवा प्रवाह र वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर चुनौती थपिने विश्लेषण गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश यसअघि पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बजेट समयमै पारित हुन नसक्दा करिब तीन महिनासम्म यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिएको थियो। तीन आर्थिक वर्षभित्र दोस्रो पटक दोहोरिएको बजेट शून्यताले प्रदेशको राजनीतिक स्थायित्व र वित्तीय व्यवस्थापनमाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ।