शेरबहादुर विष्ट/

टीकापुर नगरपालिकाको लेखा समितिका संयोजक र सदस्यलाई सो समितिमा आफू निर्वाचित भएको डेढ वर्षसम्म आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार थाह थिएन । त्यसैले २०८० चैत ३ गतेको नगर सभा अधिवेशनमा संयोजक संगीता ओडले भन्नुभएको थियो ‘संयोजक त चुनिए तर काम कर्तव्य अधिकार बारेमा थाहै भएन कसैले काम पनि देखाएन अब सिक्दै काम गर्ने प्रतिवद्धता गर्दछु ।’ यो सभामा संयोजक ओडले लेखा समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने थियो । समितका सदस्य तुल्सादेवी विकले पनि समसामयिक विषया कुरा राख्ने क्रममा भन्नुभएको थियो, ‘समिति यति बलवान रहेछ भन्ने बल्ल थाह भयो, सदस्यहरु पनि क्षमतावान हुनुपर्ने रहेछ आजसम्म न कसैले बाटो देखायो न हामी समितिका पाँच जना साथीहरुलाई एकापसमा परिचय नै गराइ दियो ।’ स्थानीय तहको लेखा समितिलाई पालिकाका खर्चहरुको लोखजोखा गर्ने, कमजोरी भए कार्यपालिकालाई निर्देशन दिने अधिकार छ ।
डेढ वर्ष काम कर्तव्य अधिकार थाह नपाएको लेखा समिति चौधौं नगरसभा पछि जागेको छ । २०८१ जेठ २८ गते पहिलो बैठक बसेको लेखा समितिले २०८२ असारसम्म पाँच वटा बैठक बसेका छन् । बैठकले पछिल्ला दुई वर्षका लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा छलफल गरी देखिएको पेश्की बेरुजु घटाउन कार्यपालिकालाई निर्देशन दिएको छ भने कार्यसञ्चालन नियमावली तयार गरेको छ । संयोजक संगीता ओड भन्नुहुन्छ, समिति सञ्चालनका लागि खर्च, कार्यस्थल र वातावरण छैन् तैपनि अत्यावश्यक काम गछौं ।
समितिका सदस्य सचिव लक्ष्मी ओड भन्नुहुन्छ ‘लेखा समिति कार्यसञ्चालन नियमावली र समितिका पदाधिकारीलाई ज्ञान नहुँदा केही समय कामविहीन जस्तो देखिए पनि विभिन्न संघसंस्था र सरकारी पहलमा पटकपटकको तालिम पछि जागेको छ, महिलाहरु केही गर्न सक्दैनन भन्ने गलत धारणा जस्तो छैन् जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छन् ।’समितिलाई दलित महिला केन्द्र नेपाल, कमिटेड नेपालले क्षमता विकास तथा परामर्श तालिम दिएको छ ।

टीकापुर नगरपालिकाको लेखा समितिको संयोजक र दुई सदस्य महिला हुनुहुन्छ भने दुई सदस्य पुरुष हुनुहुन्छ ।
महिला संयोजक रहेको अर्को समिति राजश्व परामर्श समिति हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६५ ले स्थानीय राजस्व परामर्श समिति उपप्रमुखको नेतृत्वमा हुने यो समितिका सदस्यहरुमा रुपमती डगौरा थारु र सरस्वती तिरुवा हुनुहुन्छ । २०७९ जेठ २४ मा पहिलो बैठक बसेको समितिले २०८२ असार मसान्तसम्म १३ वटा बैठक भएका छन् । नगर उपप्रमुख संयोजक हुने राजश्व परामर्श समिति उपप्रमुख खडकबहादुर शाह टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा घोटाला काण्डमा निलम्वनमा परेपछि कार्यपालिका सदस्यलाई संयोजक बनाइएको छ । रुपमति संयोजक भएर आएको पहिलो दिन २०८१ जेठ २२ गतेको बैठकमा १५ वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिइएका छन् ।
के के छन समितिहरु ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तह प्रमुखको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, स्थानीय राजश्व परामर्श समिति, कार्यपालिका सदस्यको संयोजकत्वमा पूर्वाधार विकास समिति, आर्थिक विकास समिति, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति, सामाजिक विकास समिति, योजना अनुगमन समिति गठन गर्छ । स्थानीय व्यवस्थापिकाले विधायन समिति, सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति, लेखा समिति गठन गर्छ । यस्तै स्थानीय ऐन कानुन बनेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण समिति, शिक्षा समिति, अपाङ्गता समन्वय समिति गठन भएका छन् ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन पछि स्थानीय तहमा आम्दानी खर्चको योजना, नियन्त्रण, विकास निर्माण र चुस्त सेवा प्रवाहका लागि विभिन्न समितिहरु रहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेका समितिहरु, कार्यसञ्चालन कार्यविधिले तोकेका विषयगत समितिहरु र स्थानीय व्यवस्थापिकाले बनाएका ऐन कानुन अनुसार सृजना भएका समितिहरु हुन्छन् ।
काम गर्दै जाँदा सदस्य महिलाहरूले धेरै कुरा सिकेर काम गर्दैछन् । उनीहरुले आफूले बनाएका योजना र गर्न चाहेको काम वडा समिति कार्यपालिका र नगरसभाबाट पारित गराउन सक्ने भएका छन् ।
समितिमा महिलाको भूमिका
टीकापुर नगरपालिकामा गठन भएका १५ वटा समिति मध्ये दुई वटा समितिको संयोजक मात्रै महिला छन् तर समावेशीताको मर्म अनुसार सबै समितिमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुन्छ । टीकापुर नगरपालिकाो कार्यपालिका सदस्यहरु कैलाशपति चौधरी, लवरी चौधरी, रुपमती डगौरा थारु, सरस्वती तिरुवा ३÷३ वटा समितिमा छन् । राजरानी चौधरी दुई वटा समितिमा हुनुहुन्छ भने मञ्जु विक समितिविहीन हुनुहुन्छ । सभाका सदस्य कमला विश्वकर्मा दुई वटा समितिमा हुनुहुन्छ भने सदस्यहरु संगीता ओड, प्रिमकला चौधरी, तुल्सादेवी विक र निशा चौधरी एकएक वटा समितिमा हुनुहुन्छ ।
सदस्य महिलाहरुले आफ्नो क्षमता अनुसारका काम र समितिमा आवाज उठाउने गरेका छन् । २०८२ असार २ मा भएको सत्रौ नगर सभामा सदस्य कमलादेवी विश्वकर्माले न्यायिक समिति सदस्यमा दावेदारी पेश गरिन । न्यायिक समिति सदस्य टंकु ओली लामो समय अनुपस्थित भई पद खाली भएपछि सो पदमा सभाका धेरै सदस्यले दावी पेश गरेका थिए । दावी गर्ने मध्ये कमलादेवी विश्वकर्मा सर्वसम्मितिले सदस्य चयन हुनुभयो । ‘जसरी दावेदारी पेश गरेर सदस्य चुनिनु भयो काममा सक्रियता पनि उस्तै छ,’ समितिका सचिव तथा कानुन अधिकृत केशरबहादुर थापा भन्नुहुन्छ, ‘एघार महिनासम्म बैठक नबसेको न्यायिक समिति कमला चयन भैसकेपछि २०८२ साउन ५ गते बस्यो र महत्वपूर्ण छ वटा निर्णय गरेको छ ।’
वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिमा लबरी चौधरी र सरस्वती चौधरी सदस्य छन् । तीन वर्षको अवधिमा बसेका १७ वटै बैठकमा दुबै सदस्य नियमित उपस्थित भएका छन् । सदस्य लवरीले समितिका प्रस्तावहरु कार्यपालिकासम्म लैजाने र पारित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका रहेको लवरीको भूमिका राम्रो प्रस्तावहरु कार्यपालिका लैजान र निर्णय पारित गराउन भूमिका गर्न सकेको समितिका सचिव निर्मला चौधरीको भनाई छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, पञ्जिकरण क्षेत्रका नीति बनाउने र सेवा दिने सामाजिक विकास समितिमा लवरी चौधरी सदस्य हुनुहुन्छ । ‘सदस्य लवरी चौधरी लक्षित बर्गका लागि नियम मिचेर गरिने काममा नियन्त्रण गर्न र संगत कामहरु मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुहुन्छ,’ सामाजिक विकास समितिका सचिव नरेश अवस्थी भन्नुहुन्छ, ‘सामाजिक विकास समिति, शिक्षा समिति र कार्यपालिका बैठकमा पनि उहाँ (लबरी) समाज सुधार हुने, नागरिकले लाभ पाउने कुरामा निर्णय गराउन प्रष्ट धारणा दिनुहुन्छ ।’
उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा कार्यपालिका सदस्य राजरानी चौधरी हुनुहुन्छ । तीन वर्षमा पाँच वटा बैठक बसेको समितिको एउटा बैठक बाहेक सबै बैठकमा राजरानीको उपस्थिति छ । बैठकमा मात्रै होइन बजार अनुगमनमा पनि सक्रीय रहेको आर्थिक विकास समितिका सचिव रञ्जु आचार्य बताउनुहुन्छ ।
आर्थिक विकास समितिमा रुपमति डगौरा सदस्य छिन् । यस कार्यकालमा २८ वटा बैठक बसेकोमा रुपमतिको सबै बैठकमा उपस्थिति छ ।
२०७९ जेठदेखि २०८२ असारसम्म २४९ पटक बैठक बसेको अनुगमन समितिमा पहिलेका सदस्य राजरानी चौधरी र अहिलेका सदस्य कैलाशपती चौधरी नियमित बैठक र अनुगमनमा जाने गरेको समितिका सचिव मोहनबहादुर साउँद बताउनुहुन्छ । यस्तै वर्षमा तीनपटकसम्म बैठक हुने पूर्वाधार विकास समितिका सदस्यहरु कैलाशपती चौधरी र राजरानी चौधरी सबै बैठकमा उपस्थित भएर महत्वपूर्ण सुझावहरु दिएको सचिव इन्जिनियर नवराज जोशीको भनाई छ । तीन वर्षमा १७ पटक बैठक बसेको सुशासन समितिमा सदस्य रुपमति डगौरा र कैलाशपति चौधरी पनि सबै बैठकमा उपस्थित रहेको समितिका सचिव देवीप्रसाद आचार्य बताउनुहुन्छ ।
समस्या के छन
कानुनले नै हरेक समितिमा ३३ प्रतिशत महिला पनि पु¥याउनु पर्ने वाध्यकारी नियम भएकाले महिलाहरु पदमा पुगेका त छन तर पद अनुसारको काम गर्न क्षमता बिस्तार लगायतका काम छैनन् । समितिका लागि कार्यकक्ष छैन, सदस्यका लागि तालिम छैन, एक जना सदस्य महिला भन्नुहुन्छ, क्षमता भन्दा पनि आफ्नो पराइ गर्ने गरिएको छ । कार्यपालिका सदस्य मञ्जु विकलाई कुनै पनि समिति दिइएको छैन् ।