काठमाडौं, असार २९ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई सिधै निर्देशन दिएको दाबी सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक तथा सुरक्षा वृत्तमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ।

स्रोतहरूको दाबीअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी निर्णय र त्यससँग जोडिएको सूचना चुहावटको आशंकापछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री यादवलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्न निर्देशन दिएका थिए। यद्यपि, उक्त निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगरी मन्त्रीलाई निगरानीमा मात्र राखिएको दाबी पनि गरिएको छ।

यदि यी दाबी सत्य भए, बहालवाला मन्त्रीमाथि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी पक्राउ गर्न सिधै प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिनु असामान्य अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ। सामान्यतया यस्ता विषयमा प्रारम्भिक छानबिन, स्पष्टीकरण वा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाइने गरिन्छ।

यस घटनाबारे सरकार, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, उद्योग मन्त्रालय तथा नेपाल प्रहरीले आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन्। त्यसैले सार्वजनिक भएका दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।

यस घटनाले सरकारभित्रको समन्वय, निर्णय प्रक्रिया, प्रहरीको संस्थागत स्वतन्त्रता तथा कानुनी शासनबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ। सम्बन्धित निकायको आधिकारिक धारणा र थप तथ्य सार्वजनिक भएपछि घटनाको वास्तविकता अझ स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।