काठमाडौं, असार १६ — आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयसीमाभित्र नगर तथा गाउँसभामा पेश नगरेका टिकापुर नगरपालिका सहित देशभरका २३ स्थानीय तहसँग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय मामिला शाखाले असार १६ गते जारी गरेको पत्रमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र बजेट समयमै पेश हुन नसक्नुको कारणसहित लिखित जवाफ उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।
पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र स्वीकृत गरी असार १५ गतेभित्र सम्बन्धित सभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर मन्त्रालयमा प्राप्त विवरण तथा प्रतिवेदनअनुसार ती स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र बजेट पेश नगरेको देखिएकाले स्पष्टीकरण मागिएको जनाइएको छ।
मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन अवस्थामा रहेको, तोकिएको समयसीमाभित्र बजेट पेश गर्न नसक्नुका कारण के हुन् तथा बजेट पारित गर्नका लागि तयार गरिएको आगामी कार्यतालिका समेत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
स्पष्टीकरण माग गरिएका स्थानीय तहमध्ये टिकापुर नगरपालिका (कैलाली), मेलम्ची नगरपालिका, गरुडा नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, जलेश्वर नगरपालिका, कमला नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, बागलुङ नगरपालिका, विजयपुर नगरपालिका लगायत रहेका छन्। त्यस्तै विभिन्न जिल्लाका ११ गाउँपालिका र दुई उपमहानगरपालिका पनि मन्त्रालयको सूचीमा परेका छन्।
उक्त पत्र मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकाल को हस्ताक्षरसहित जारी गरिएको हो। मन्त्रालयले समयमै बजेट पारित हुने सुनिश्चितताका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिने पनि जनाएको छ।