टीकापुर, असार १९ – टीकापुर नगरपालिकामा कार्यवाहक मेयरसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेपछि असाध्य रोगबाट पीडित विपन्न नागरिकले सरकारले उपलब्ध गराउने उपचार सहुलियत पाउन नसकेको पाइएको छ।

नेपाल सरकारको विपन्न नागरिक उपचार सहुलियत कार्यक्रम अन्तर्गत मुटु, मिर्गौला, क्यान्सरलगायत आठ प्रकारका असाध्य रोगबाट पीडित विपन्न नागरिकलाई उपचारका लागि आर्थिक सहुलियत उपलब्ध गराइन्छ। उक्त सहुलियतका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा समिति गठन हुने व्यवस्था छ। समितिको सदस्य सचिव सम्बन्धित स्वास्थ्य शाखा प्रमुख र सदस्यका रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने प्रावधान छ।

तर, टीकापुर नगरपालिकामा कार्यवाहक मेयरको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने समिति एक महिना देखि बैठक बस्न सकेको छैन। त्यसका कारण सहुलियतका लागि सिफारिस हुनुपर्ने बिरामीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

टीकापुर नगरपालिकाका स्वास्थ्य प्रवर्द्धन शाखा प्रमुख बलबहादुर रावलका अनुसार जेठ १४ गतेयता करिब सात देखि आठ जना असाध्य रोगबाट पीडित विपन्न नागरिक उपचार सहुलियतबाट वञ्चित भएका छन्।”उनीहरू सम्पर्कमा छन् तर हामीले निर्णय गर्न सकिरहेका छैनौँ।”शाखा प्रमुख रावलले भने ।

उनका अनुसार अदालतबाट विवादको टुंगो नलागेसम्म समितिको बैठक बस्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। त्यसैले नयाँ सिफारिस हुन नसक्दा बिरामीहरूले सरकारले उपलब्ध गराउने उपचार सहुलियत लिन नपाएको उनले बताए।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक विवादको प्रत्यक्ष असर गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका नागरिकमाथि परेको भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उपचारका लागि आर्थिक अभाव झेलिरहेका विपन्न बिरामीहरू सरकारी सहुलियतको प्रतीक्षामा बस्न बाध्य भएका छन्।

स्थानीयवासीले अदालतमा विचाराधीन विषय आफ्नो ठाउँमा भए पनि जीवन–मरणसँग जोडिएको यस्तो संवेदनशील सेवा निरन्तर सञ्चालन हुने वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले असाध्य रोगबाट पीडित नागरिकलाई राजनीतिक विवादको मारमा पार्न नहुने भन्दै तत्काल निकास खोज्न माग गरेका छन्।