धनगढी ३२ असार। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुने सम्भावना न्यून भएपछि प्रदेश भोलिदेखि ‘बजेट रिक्तता’को अवस्थातर्फ जाने खतरा बढेको छ। बजेट पारित नभए प्रदेश सरकारको आर्थिक कारोबार, राजस्व संकलन तथा कर उठाउने अधिकारसमेत प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित नहुने अवस्था बनेपछि विकल्पका रूपमा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिए पनि त्यसका लागि आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भएको छैन। अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले हालको अवस्थामा सरकारले बजेट अध्यादेश जारी गर्न सक्ने अवस्था छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुखको सचिवालयका अनुसार प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म कुनै औपचारिक पत्र प्राप्त भएको छैन। अधिवेशन कायम रहेकाले अध्यादेश जारी गर्न कानुनी रूपमा सम्भव नभएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।
यदि बजेट प्रदेश सभाबाट पारित भएन र अध्यादेशमार्फत पनि बजेट ल्याउन सकिएन भने भोलिदेखि प्रदेश सरकार बजेटविहीन अवस्थाको सामना गर्नुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा राजस्व संकलन, कर उठाउने कार्य, सरकारी खर्च तथा विकास आयोजनाको भुक्तानीलगायत वित्तीय गतिविधिमा गम्भीर कानुनी र प्रशासनिक समस्या उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ।
यता, बजेटलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्ने वा प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने विषयमा अन्तिम समयसम्म राजनीतिक प्रयास जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ। तर हालसम्म कुनै ठोस निर्णय नआएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेश अभूतपूर्व बजेट संकटको संघारमा पुगेको छ।