काठमाडौं ५ साउन

सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता कर (शुल्क) हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार सरकारले सुरुआतमा दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्ने तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले ३ प्रतिशत समता करको व्यवस्था गरेको थियो।
तर उक्त निर्णयप्रति नागरिक तहबाट व्यापक प्रतिक्रिया आएपछि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै जनभावनालाई सम्मान गर्दै हालका लागि उक्त शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको उनले स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिने र आवश्यक परे सुधार तथा परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने बताएका छन्।
साथै, विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।