काठमाडौं, साउन १ — विशेष अदालतले पूर्व अर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई थुनामा राख्न वा धरौटी माग्न आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै साधारण तारेखमा मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश दिएको छ।
नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले प्रारम्भिक रूपमा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा पौडेलको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नभएको उल्लेख गरेको छ। अदालतले उनले आरोप अस्वीकार गरेको, कथित आर्थिक लाभ लिएको प्रमाण तत्काल नदेखिएको तथा अनुसन्धानका सामग्रीबाट पनि पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै साधारण तारेखमा छाड्ने निर्णय गरेको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनलाई गत ८ असारमा सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। उनीमाथि श्रीराम टोवाको कम्पनीको शेयर हस्तान्तरण प्रक्रियामा प्रभाव पारेर दीपक भट्टलाई लाभ पुर्‍याएको आरोप लागेको थियो।
अदालतमा दिएको बयानमा पौडेलले आरोप अस्वीकार गर्दै आफूले शेयर खरिद–बिक्री, मूल्य निर्धारण वा हस्तान्तरण प्रक्रियामा कुनै भूमिका नखेलेको बताएका थिए।
विशेष अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा मुद्दाको थप परीक्षणपछि अन्तिम निर्णय हुने उल्लेख गर्दै हालका लागि उनलाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउने आदेश दिएको छ।